🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Rajyaseva Mains 2021 MEDIUM

मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ही एकमेकांना पुरक असून एकाला दुसऱ्यासाठी बळी देण्याची आवश्यकता नाही असा दृष्टीकोण सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या खटल्यात स्विकारला होता ?

EN In which case did the Supreme Court take the view that Fundamental Rights and Directive Principles are complementary to each other and there is no need to sacrifice one for the other?
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
गोलकनाथ खटला
Golaknath case
B
चंपकम दोराईराजन खटला
Champakam Dorairajan case
C
केशवानंद भारती खटला
Kesavananda Bharati case
D
मिन्हा मिल्स् खटला
Minerva Mills case
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (4) मिन्हा मिल्स् खटला

सविस्तर घटनात्मक व न्यायिक विश्लेषण:

• मिनर्व्हा मिल्स विरुद्ध भारत सरकार खटला (Minerva Mills Case, 1980):
• या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भाग III (मूलभूत हक्क) आणि भाग IV (मार्गदर्शक तत्त्वे) यांच्यातील संबंधांवर महत्त्वाचा सिद्धांत मांडला:
• *"भारतीय संविधान हे भाग III आणि भाग IV यांच्यातील समतोलाच्या पायावर (Bedrock of balance) उभे आहे. एकाला दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठत्व देणे म्हणजे संविधानाची समरसता नष्ट करणे होय. मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ही रथाच्या दोन चाकांसारखी असून ती एकमेकांना पूरक आहेत; एकासाठी दुसऱ्याचा बळी देण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही."*
• इतर खटल्यांचे विश्लेषण:
• चंपाकम दोराईराजन खटला (1951): न्यायालयाने मूलभूत हक्कांना मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा श्रेष्ठ मानले होते.
• गोलकनाथ खटला (1967): संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार नाकारला गेला.
• केशवानंद भारती खटला (1973): संविधानाची 'मूलभूत चौकट' (Basic Structure Doctrine) प्रस्थापित झाली.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप:

• मिनर्व्हा मिल्स खटला (1980): मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांमधील संतुलन ही संविधानाची 'मूलभूत चौकट' (Basic Structure) आहे.
• दोघांमध्ये श्रेष्ठत्वाचा संघर्ष नसून ते परस्परांना पूरक (Complementary) आहेत.
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (4) Minerva Mills case

Detailed Constitutional and Judicial Analysis:

• Minerva Mills v. Union of India (1980):
• In this landmark judgment, the Supreme Court laid down the doctrine of harmonious balance between Part III (Fundamental Rights) and Part IV (Directive Principles of State Policy):
• *"The Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between Parts III and IV. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the Constitution. They are like two wheels of a chariot, complementary to each other, and there is no need to sacrifice one for the other."*
• The Court held that this harmony constitutes part of the basic structure of the Constitution.
• Analysis of other cases:
• *Champakam Dorairajan (1951):* Held that Fundamental Rights prevail over Directive Principles.
• *Golaknath (1967):* Held that Parliament cannot abridge Fundamental Rights.
• *Kesavananda Bharati (1973):* Formulated the Basic Structure doctrine.

Therefore, the Minerva Mills case established this complementary balance.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip:

• *Minerva Mills Case (1980)*: Bedrock of harmony between Fundamental Rights and Directive Principles.
• Ruled that neither Part III nor Part IV has absolute primacy over the other.
format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) गोलकनाथ खटला (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) चंपकम दोराईराजन खटला (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
⚠️ पर्याय (3) केशवानंद भारती खटला (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (4) मिन्हा मिल्स् खटला (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (4) मिन्हा मिल्स् खटला**[/gold]
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट
राष्ट्रपती व राज्यपाल: अधिकार, कार्य व महाभियोग घटक चाचणी
quiz 20 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 20 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →