योग्य उत्तर: पर्याय (1) (a) आणि (d) बरोबर आहेत
सविस्तर स्पष्टीकरण:
•
नारीशक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कायदा 2023):
•
विधान (a) बरोबर आहे: हे विधेयक संसदेत '128 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, 2023' (128th Constitutional Amendment Bill) म्हणून सादर करण्यात आले होते (संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करून राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हा '106 वा घटनादुरुस्ती कायदा, 2023' ठरला).
•
विधान (b) चुकीचे आहे: हे विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्हे, तर केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 19 सप्टेंबर 2023 रोजी (10 सप्टेंबर नव्हे) संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभेत सादर केले.
•
विधान (c) चुकीचे आहे: या कायद्याद्वारे लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी 30% नव्हे, तर '33 टक्के' (एक तृतीयांश - 1/3) जागा आरक्षित ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
•
विधान (d) बरोबर आहे: नव्या संसद भवनाच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (19 सप्टेंबर 2023) संसदेत मांडण्यात आलेले आणि संमत झालेले हे 'पहिलेच विधेयक' ठरले.
•
म्हणून (a) आणि (d) ही विधाने बरोबर असल्याने पर्याय (1) हे योग्य उत्तर आहे.
•
106 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे संविधानात जोडलेली नवीन कलमे:
•
कलम 239AA(2)(b): दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी 33% आरक्षण.
•
कलम 330A: लोकसभेत महिलांसाठी 33% आरक्षण.
•
कलम 332A: राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षण.
•
कलम 334A: 'सनसेट क्लॉज' - हे आरक्षण 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील (संसद मुदत वाढवू शकते) आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आगामी जनगणना व परिसीमन (Delimitation) प्रक्रियेनंतर होईल.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) ( a ) and (d) are correct.
Detailed Explanation:
•
Nari Shakti Vandan Adhiniyam (Women's Reservation Act 2023):
•
Statement (a) is CORRECT: Introduced in Parliament officially as the Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023 (which upon receiving Presidential assent became the 106th Constitutional Amendment Act, 2023).
•
Statement (b) is INCORRECT: The bill was introduced by Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal, not Prime Minister Narendra Modi, on September 19, 2023 (not September 10).
•
Statement (c) is INCORRECT: The statute reserves 33% (one-third) of the seats for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies, not 30%.
•
Statement (d) is CORRECT: It was the very first legislative bill introduced and debated in the new Parliament building on the first working day of the Special Session on September 19, 2023.
•
Therefore, Statements (a) and (d) are correct.
•
Key Articles Inserted by the 106th Amendment Act, 2023:
•
Article 330A: 33% horizontal quota for women in Lok Sabha (including sub-quotas within SC/ST seats).
•
Article 332A: 33% reservation for women in State Legislative Assemblies.
•
Article 239AA(2)(b): 33% reservation for women in the Delhi Assembly.
•
Article 334A: Sunset clause of 15 years; effective implementation is tethered to the conduct of the subsequent Census and nationwide delimitation.
