खालील विधाने लक्षपूर्वक वाचा आणि सत्य विधाने कोणती ते पर्यायी उत्तरातून निवडून लिहा. अ) जनमाहिती अधिकाऱ्याने मुद्दामहून माहिती देणे नाकारले तर माहिती आयोग, अशा अधिकाऱ्याला माहिती देईपर्यंत रु. 250/- प्रति दिवशी परंतु रु. 25,000 पेक्षा जास्त नाही असा दंड आकारू शकते. ब) दंडाबरोबर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आदेश देऊ शकतो. क) शिस्तभंगाची कारवाई केली तर दंड वसूल करता येत नाही. ड) जन माहिती अधिकारी माहिती आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध सुप्रिम कोर्टात जाऊ शकतो. पर्यायी उत्तरे :
EN
Read the following statements carefully and select the true statements from the options:
a) If the PIO persistently fails to provide information without reasonable cause, the Commission shall impose a penalty of ₹250 per day up to ₹25,000.
b) Along with the penalty, it can recommend disciplinary action against the PIO.
c) If disciplinary action is taken, penalty cannot be recovered.
d) The PIO can approach the Supreme Court against the Commission's order.
Alternative Answers:
अचूक उत्तर: पर्याय (2) फक्त अ आणि ब सत्य
•
कलम 20 अन्वये शास्ती व शिस्तभंगाची कारवाई:
•
विधान (अ) सत्य आहे: कलम 20(1) नुसार जनमाहिती अधिकाऱ्याने वाजवी कारणाशिवाय माहिती नाकारल्यास माहिती आयोग दररोज ₹250 प्रमाणे कमाल ₹25,000 पर्यंत शास्ती आकारू शकतो.
•
विधान (ब) सत्य आहे: कलम 20(2) नुसार शास्ती लादण्याव्यतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध त्याच्या सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची (Disciplinary action) शिफारस करू शकतो.
•
विधान (क) असत्य आहे: शिस्तभंगाची कारवाई आणि आर्थिक दंड या दोन्ही स्वतंत्र बाबी आहेत; एका कारवाईमुळे दुसरी कारवाई थांबत नाही.
•
विधान (ड) असत्य आहे: कायद्यात जनमाहिती अधिकाऱ्याला थेट सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची कोणतीही विशेष तरतूद नाही; सामान्यतः उच्च न्यायालयात रिट याचिका (Article 226) केली जाते.
•
निष्कर्ष: विधाने (अ) आणि (ब) सत्य आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम 20(1) अन्वये आर्थिक दंड (₹250/दिवस, कमाल ₹25,000) आणि कलम 20(2) अन्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) Only a and b are true
•
Provisions under Section 20 of RTI Act:
•
Statement (a) is TRUE: Under Section 20(1), the Information Commission shall impose a penalty of ₹250 each day up to a maximum ceiling of ₹25,000 on a defaulting PIO.
•
Statement (b) is TRUE: Under Section 20(2), in addition to the penalty, the Commission can recommend disciplinary action against the PIO under applicable service rules.
•
Statement (c) is FALSE: Disciplinary action and monetary penalties are concurrent and mutually independent; taking disciplinary action does not exempt the PIO from the penalty.
•
Statement (d) is FALSE: The statute provides no special appeal mechanism to the Supreme Court for PIOs; any challenge must be mounted by way of a writ petition in the High Court under Article 226.
•
Conclusion: Statements (a) and (b) are true.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Under Section 20, the Commission possesses twin enforcement powers: monetary penalties under Section 20(1) and recommendations for disciplinary proceedings under Section 20(2).