खालील विधाने लक्षपूर्वक वाचा आणि सत्य विधाने कोणती ते पर्यायी उत्तरातून निवडून लिहा. अ) जनमाहिती अधिकाऱ्याने मुद्दामहून माहिती देणे नाकारले तर माहिती आयोग, अशा अधिकाऱ्याला माहिती देईपर्यंत रु. 250/- प्रति दिवशी परंतु रु. 25,000 पेक्षा जास्त नाही असा दंड आकारू शकते. ब) दंडाबरोबर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आदेश देऊ शकतो. क) शिस्तभंगाची कारवाई केली तर दंड वसूल करता येत नाही. ड) जन माहिती अधिकारी माहिती आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध सुप्रिम कोर्टात जाऊ शकतो. पर्यायी उत्तरे :
EN
Read the following statements carefully and choose the true statements from the alternative answers:
(a) If the PIO persistently fails to provide information without reasonable cause, the Commission shall impose a penalty of ₹250 per day up to ₹25,000.
(b) Along with the penalty, it can recommend disciplinary action against the PIO.
(c) If disciplinary action is taken, penalty cannot be recovered.
(d) The Public Information Officer can approach the Supreme Court against the Commission's order.
Alternative Answers:
अचूक उत्तर: पर्याय (2) फक्त अ आणि ब सत्य
•
विधानांचे सविस्तर विश्लेषण:
•
विधान (अ) सत्य आहे: कलम 20(1) अन्वये, जनमाहिती अधिकाऱ्याने वाजवी कारणाशिवाय अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिल्यास किंवा वेळेत माहिती न दिल्यास, माहिती आयोग माहिती देईपर्यंत प्रतिदिन रु. 250 प्रमाणे कमाल रु. 25,000 पर्यंत दंड आकारू शकतो.
•
विधान (ब) सत्य आहे: कलम 20(2) अन्वये, दंडाव्यतिरिक्त, अशा अधिकाऱ्यावर त्याच्या सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary action) करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे.
•
विधान (क) असत्य आहे: दंड (कलम 20(1)) आणि शिस्तभंगाची शिफारस (कलम 20(2)) या दोन्ही स्वतंत्र कारवाया आहेत; शिस्तभंगाची कारवाई केली तरी दंडाची वसुली रद्द होत नाही.
•
विधान (ड) असत्य आहे: कायद्याच्या कलम 23 अन्वये न्यायालयांच्या अधिकारितेस मनाई आहे; आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध थेट सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची कोणतीही वैधानिक तरतूद कायद्यात नाही (केवळ उच्च न्यायालयात कलम 226 अन्वये रिट याचिका करता येते).
•
निष्कर्ष:
•
केवळ विधाने (अ) आणि (ब) सत्य असल्यामुळे पर्याय (2) अचूक उत्तर आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
कलम २०(१) = आर्थिक दंड (₹२५०/दिवस, कमाल ₹२५,०००); कलम २०(२) = शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस. हे दोन्ही आदेश एकाच वेळी किंवा स्वतंत्रपणे दिले जाऊ शकतात.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) Only a and b are true
•
Detailed Analysis of Statements:
•
Statement (a) is true: Under Section 20(1), if the PIO has without reasonable cause refused to receive an application or delayed information, the Commission shall impose a penalty of ₹250 each day till the information is furnished, up to a maximum of ₹25,000.
•
Statement (b) is true: Under Section 20(2), in addition to the penalty, the Commission can recommend disciplinary action against the PIO under the applicable service rules.
•
Statement (c) is false: Penalty under Section 20(1) and disciplinary action under Section 20(2) are concurrent and distinct; disciplinary action does not extinguish the recovery of penalty.
•
Statement (d) is false: Under Section 23, court jurisdiction is barred, and the RTI Act does not provide any statutory appeal to the Supreme Court against the Commission's orders.
•
Conclusion:
•
Only statements (a) and (b) are true, making Option (2) the correct answer.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
Section 20(1) = Financial penalty (₹250/day up to ₹25,000); Section 20(2) = Recommendation for disciplinary action. Both can be invoked independently or together against a defaulting PIO.