माहिती अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत 2005 अर्जदारास असलेल्या अधिकारांविषयी काही विधाने दिली आहेत. त्यातील बरोबर विधाने कोणती? अ) अर्जदाराला विचारलेली कोणतीही आणि सर्व प्रकारची माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. ब) जेव्हा अशी माहिती एखाद्याच्या जीविताशी अथवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असले तर तेव्हा जन अधिकाऱ्यांला अर्ज मिळाल्यापासून 24 तासात ती माहिती मिळविण्याचा हक्क अर्जदारास आहे. क) जर योग्य वेळेत माहिती मिळाली नाही तर अर्जदार कोर्टात दावा नुकसानभरपाई लावून मिळवू शकतो. वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?
EN
With reference to the Right to Information Act, 2005, some statements are given regarding the rights of the applicant. Which among them is/are correct?
(a) The applicant has the right to obtain any and all types of information asked for.
(b) When such information concerns the life or liberty of a person, the applicant has the right to obtain it within 24 hours of receipt of the application by the public officer.
(c) If the information is not received within the appropriate time, the applicant can file a suit in court and claim damages.
Which of the above statements is correct?
अचूक उत्तर: पर्याय (4) सर्व विधाने चूक आहेत
•
विधानांची सविस्तर कायदेशीर तपासणी:
•
विधान (अ) चूक आहे: अर्जदाराला सर्व प्रकारची माहिती मागण्याचा अमर्याद अधिकार नाही; कलम 8 (अपवाद) आणि कलम 9 (कॉपीराइट उल्लंघन) अन्वये सूट मिळालेली माहिती देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो.
•
विधान (ब) चूक आहे: कलम 7(1) च्या परंतुकानुसार, जर मागितलेली माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या जीवित किंवा स्वातंत्र्याशी (life or liberty) संबंधित असेल, तर ती अर्ज मिळाल्यापासून 48 तासांच्या आत (24 तासात नाही) देणे बंधनकारक आहे.
•
विधान (क) चूक आहे: कलम 23 नुसार न्यायालयांच्या अधिकारितेला स्पष्ट मनाई (Bar of jurisdiction of courts) आहे. अर्जदार थेट न्यायालयात दिवाणी दावा किंवा नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल करू शकत नाही; यासाठी कायद्यात कलम 19 अन्वये प्रथम व द्वितीय अपीलाची स्वतंत्र व्यवस्था आहे, आणि कलम 19(8)(b) अन्वये माहिती आयोग नुकसानभरपाई मंजूर करू शकतो.
•
निष्कर्ष: तिन्ही विधाने चुकीची असल्याने पर्याय (4) अचूक उत्तर आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
१.
जीवित व स्वातंत्र्य = ४८ तास (२४ तास नाही!).
२.
न्यायालयांचा अधिकार = कलम २३ नुसार वर्जित (Bar of jurisdiction).
३.
नुकसानभरपाई = न्यायालय नाही तर माहिती आयोग कलम १९(८)(b) नुसार मंजूर करू शकतो.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) All statements are incorrect
•
Detailed Legal Scrutiny of Statements:
•
Statement (a) is incorrect: The applicant does not have an absolute right to obtain all types of information; disclosures are subject to exemptions under Section 8 and infringements under Section 9.
•
Statement (b) is incorrect: Under the proviso to Section 7(1), where the information sought concerns the life or liberty of a person, the timeline is strictly 48 hours, not 24 hours.
•
Statement (c) is incorrect: Under Section 23, there is an express bar of jurisdiction of courts. An applicant cannot file a civil suit for damages in regular courts; statutory appeals lie under Section 19, and compensation can only be awarded by the Information Commission under Section 19(8)(b).
•
Conclusion: Since statements (a), (b), and (c) are all incorrect, Option (4) is the correct answer.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
Key statutory boundaries: Life and liberty timeline = 48 hours; Jurisdiction of courts = barred under Section 23; Compensation = awarded by the Information Commission under Section 19(8)(b).