🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Dept PSI Mains 2017 MEDIUM

खालील विधाने वाचा : विधान I : भारतीय राज्य घटनेतील अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या कार्यालयाच्या नियुक्तो व नियमांशी निगडित आहे. विधान II : एखादी व्यक्ती उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही, जो पर्यंत तो/ती भारताचा नागरिक नसेल आणि भारताच्या राज्यांत किमान 5 वर्ष न्यायिक पद धारण केलेले नसेल.

EN Read the following statements: Statement I: Article 217 of the Constitution of India deals with the appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court. Statement II: A person shall not be qualified for appointment as a Judge of a High Court unless he/she is a citizen of India and has held for at least 5 years a judicial office in the territory of India.
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
विधान । सत्य II असत्य
Statement I is true, II is false
B
विधान । असत्य II सत्य
Statement I is false, II is true
C
विधान 1 आणि II असत्य
Statements I and II are false
D
विधान । आणि II सत्य
Statements I and II are true
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (1) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय १ (विधान । सत्य II असत्य)

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती व पात्रता (Article 217):

• विधान I (सत्य): अनुच्छेद २१७ हे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांच्या पदाच्या शर्तींशी (Appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court) संबंधित आहे. राष्ट्रपती सरन्यायाधीश, संबंधित राज्याचे राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून त्यांची नियुक्ती करतात.
• विधान II (असत्य):
• कलम २१७(२) नुसार उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी व्यक्ती भारताची नागरिक असावी आणि तिने भारताच्या राज्यक्षेत्रात किमान १० वर्षे न्यायिक पद (Judicial Office for at least 10 years) धारण केलेले असावे, किंवा सलग किमान १० वर्षे उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम केलेले असावे.
• विधानात 'किमान ५ वर्षे' म्हटले आहे, जे चुकीचे आहे (१० वर्षे आवश्यक असतात).
• निष्कर्ष: विधान I सत्य आहे आणि विधान II असत्य आहे.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
• उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पात्रता (कलम 217):
• भारताचा नागरिक असावा.
• भारतात किमान १० वर्षे न्यायिक पद भूषवलेले असावे, किंवा
• उच्च न्यायालयात सलग १० वर्षे वकिली केलेली असावी.

*(टीप: उच्च न्यायालयासाठी 'ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ' ही अट घटनेत नाही, ती केवळ सर्वोच्च न्यायालयासाठी आहे).*

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option 1 (Statement I is true, II is false)

Constitutional Qualifications for High Court Judges (Article 217):

• Statement I (TRUE): Article 217 of the Constitution explicitly governs the appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court.
• Statement II (FALSE):
• Under Article 217(2), to qualify for appointment as a High Court judge, a person:
1. Must be a citizen of India; AND
2. Must have held for at least 10 years a judicial office in the territory of India; OR
3. Must have been for at least 10 years an advocate of a High Court.
• Statement II incorrectly states *'at least 5 years'*.
• Conclusion: Statement I is true; Statement II is false (Option 1).
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Tenure / Qualifications Comparison:

• High Court Judge: 10 years judicial office or advocate (Retirement age: 62 years).
• Supreme Court Judge: 5 years High Court Judge, or 10 years advocate, or distinguished jurist (Retirement age: 65 years).
format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✓ पर्याय (1) विधान । सत्य II असत्य (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर:** **पर्याय १ (विधान । सत्य II असत्य)**
⚠️ पर्याय (2) विधान । असत्य II सत्य (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
⚠️ पर्याय (3) विधान 1 आणि II असत्य (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✗ पर्याय (4) विधान । आणि II सत्य (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'मूलभूत हक्क व घटनात्मक उपाय / रिट (Writs)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट
मूलभूत हक्क व घटनात्मक उपाय घटक चाचणी
quiz 20 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 20 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: मूलभूत हक्क व घटनात्मक उपाय / रिट (Writs)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'मूलभूत हक्क व घटनात्मक उपाय / रिट (Writs)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'मूलभूत हक्क व घटनात्मक उपाय / रिट (Writs)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'मूलभूत हक्क व घटनात्मक उपाय / रिट (Writs)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'मूलभूत हक्क व घटनात्मक उपाय / रिट (Writs)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →