भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Combine Group B Pre 2020 MEDIUM

राज्यपाल यांच्या संबंधी पूंछी आयोगाच्या शिफारशीबाबत खालीलपैकी कोणती शिफारस ही चुकीची नमूद करण्यांत आलेली आहे ?

EN Regarding the recommendations of the Punchhi Commission on the Governor, which of the following recommendations has been stated incorrectly?
A
त्यांना मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय अथवा सल्ल्याविरुद्ध, कार्यरत असणाऱ्या किंवा निवृत्त झालेल्या मंत्र्यावर खटला चालविण्यास मंजूरी देण्याचा अधिकार असावा. They should have the authority to sanction prosecution of a serving or retired Minister without or against the advice of the Council of Ministers.
B
ते राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या महाभियोगाच्या ठरावाने पदावरून दूर केले जावू शकतील. They can be removed from office by a resolution of impeachment passed by the State Legislative Assembly.
✓
ते राज्यसभेने मंजूर केलेल्या महाभियोगाच्या ठरावाने आणि त्या ठरावास लोकसभेने मान्यता दिल्यास पदावरून दूर केले जावू शकतील. They can be removed from office by a resolution of impeachment passed by the Rajya Sabha and approved by the Lok Sabha.
✓ योग्य उत्तर (Correct Answer)
D
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद - 163 मध्ये असा बदल करण्यात यावा की, ते त्यांना असलेले स्वेच्छाधीन अधिकार मनमानी पद्धतीने वापरू शकणार नाहीत. Article 163 of the Constitution should be amended so that they cannot exercise their discretionary powers arbitrarily.
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

मदन मोहन पंछी -

• मदन मोहन पंछी, ज्यांना एम.एम. पंछी म्हणून ओळखले जाते हे भारताचे 28 वे मुख्यन्यायमूर्ती (CJI) होते.
• 1998 मध्ये त्यांनी दहा महिन्यांच्या (जानेवारी ते ऑक्टोबर) अल्प कालावधीसाठी CJI म्हणून पदभार सांभाळला होता.
• त्यांच्या निवृत्तीनंतर, श्री पंछी यांची केंद्र-राज्य संबंध आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून 2007 मध्ये भारत सरकारने नियुक्ती केली.
• हे आयोग केंद्र-राज्य संबंधांशी निगडित बाबी हाताळत असे आणि ते पंछी आयोग म्हणून प्रसिद्ध होते.

राज्यपालांची पदावर नियुक्ती आणि पदावरून दूर करणे -

• पदावर असलेल्या व्यक्तीने त्यांच्या नियुक्तीपूर्वी किमान दोन वर्षे सक्रिय राजकारणापासून (स्थानिक पातळीवरही) दूर राहिले पाहिजे.
• राज्यपालांची नियुक्ती करताना त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा सक्रीय सहभाग असायला हवा.
• एक समिती स्थापन करावी जिच्याकडे राज्यपालांच्या नियुक्तीचे काम सोपवले जाईल.
• या समितीमध्ये पंतप्रधान, गृहमंत्री, लोकसभेचे अध्यक्ष आणि संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री यांचा समावेश असू शकतो.
• संविधानातून "राष्ट्रपतींची इच्छा असेपर्यंत" हे वाक्यांश वगळण्यात यावे.
• या नियुक्तीचा कालावधी पाच वर्षांचा असावा.
• राज्यपालांना राज्य विधिमंडळाच्या ठरावाद्वारेच पदावरून दूर करता येत असे.
• राज्य विधानमंडळाद्वारे राज्यपालांच्या महाभियोगासाठी तरतूद करण्याची शिफारस.
• राज्य सरकारच्या सल्ल्याविरुद्ध मंत्र्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याचा राज्यपालांचा अधिकार.
• 1 जून 1949 रोजी मसुदा अनुच्छेद 143 (अनुच्छेद 163) वर चर्चा झाली.
• याद्वारे राज्यपालांना मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची स्थापना केली गेली.
• एका सदस्याने असा प्रस्ताव मांडला की भाग (1) मध्ये सुधारणा केली जावी जेणेकरून हे मंडळ राज्यपालांना त्याच्या विवेकाधिकाराच्या वापरात मदत करू शकेल आणि सल्ला देऊ शकेल.
• त्यांनी असा युक्तिवाद केला की यामुळे मंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांना राष्ट्रपतींपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त झाले.
जाहिरात • ADVERTISEMENT

📱 ५०,०००+ MPSC सराव प्रश्न व टेस्ट सिरीज मोफत!

MPSC गट-क, गट-ब आणि राज्यसेवा परीक्षेच्या सर्व मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) थेट मोबाईलवर सोडवा.

Google Play वरून ॲप मिळवा 📲
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF (Year Wise) → Combine Study Guide →