'नागरी हक्क संरक्षण' अधिनियमाच्या 1955 तरतूदीनुसार खालील विधानांपैकी योग्य विधान निवडा. अ) या कायद्या 1955 अंतर्गत असलेली सामुदायिक दंडाची तरतूद आता रद्द करण्यात आली आहे. ब) वरील कायदा काही वेगळ्याच नावाने संमत करण्यात आला होता. पर्यायी उत्तरे:
EN
Select the correct statement regarding the provisions of the Protection of Civil Rights Act, 1955:
a) The provision of collective fine under this Act has now been repealed.
b) The above Act was originally enacted under a different name.
Alternative answers:
योग्य उत्तर: पर्याय १ (अ विधान असत्य असून ब सत्य आहे.)
स्पष्टीकरण:
•
विधान (अ) असत्य आहे: नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ मधील सामुदायिक दंडाची तरतूद (कलम १०-A / Section 10A) रद्द करण्यात आलेली नाही, ती आजही कायद्यात अस्तित्वात आहे आणि राज्य सरकारला विशिष्ट भागातील रहिवाशांवर असा सामूहिक दंड लादण्याचा अधिकार आहे.
•
विधान (ब) सत्य आहे: हा कायदा सुरुवातीला १९५५ मध्ये 'अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा, १९५५' (Untouchability (Offences) Act, 1955) या वेगळ्याच नावाने संमत करण्यात आला होता, ज्याचे नाव १९७६ मध्ये बदलण्यात आले.
•
त्यामुळे विधान 'अ' असत्य असून 'ब' सत्य आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
नागरी हक्क संरक्षण कायदा: कलम १०-A अन्वये राज्य सरकारला सामूहिक दंड (Collective Fine) आकारण्याचा अधिकार अजूनही कायम आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 1 (Statement a is false and b is true)
Explanation:
•
Statement a is false: The provision of collective fine under Section 10A has NOT been repealed; it remains an active power of State Governments under the Act.
•
Statement b is true: The Act was originally enacted in 1955 under a different title, namely the *Untouchability (Offences) Act, 1955*, before its renaming in 1976.
•
Therefore, statement a is false and statement b is true.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Section 10A of the PCR Act empowers State Governments to impose collective fines on inhabitants of areas harboring or abetting untouchability offences.