योग्य विधान/ने निवडा : अ) जिल्हा ग्रामीण विकास अधिकरण (DRDA) हे 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्ती मधील एकमेव दुवा आहे. ब) पंचायत समितीच्या दोन सभांमध्ये एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी नसावा. क) ल.ना. बोंगिरवार समितीच्या मते न्यायपंचायत पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. पर्यायी उत्तरे :
EN
Select the correct statement(s):
(a) District Rural Development Agency (DRDA) is the only link between the 73rd and 74th Constitutional Amendments.
(b) The interval between two meetings of a Panchayat Samiti should not exceed one month.
(c) In the opinion of the L. N. Bongirwar Committee, Nyaya Panchayats should be completely abolished.
Alternative Answers:
योग्य उत्तर: पर्याय ४ (ब आणि क)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
विधानांचे विश्लेषण:
•
विधान (अ) चूक आहे: ७३ व्या (ग्रामीण) आणि ७४ व्या (शहरी) घटनादुरुस्तीमधील घटनात्मक दुवा हा 'जिल्हा ग्रामीण विकास अधिकरण' (DRDA) नसून, अनुच्छेद २४३ZD मधील जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee - DPC) हा आहे.
•
विधान (ब) बरोबर आहे: पंचायत समितीच्या दोन सभांमध्ये १ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी नसावा (दरमहा किमान एक सभा).
•
विधान (क) बरोबर आहे: महाराष्ट्रातील ल. ना. बोंगिरवार समितीने (१९७०) न्यायपंचायती अकार्यक्षम ठरल्यामुळे त्या पूर्णपणे रद्द करण्याची शिफारस केली होती (त्यानुसार महाराष्ट्रात न्यायपंचायती रद्द करण्यात आल्या).
•
म्हणून ब आणि क ही विधाने बरोबर आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती मधील घटनात्मक दुवा: जिल्हा नियोजन समिती (DPC - कलम २४३ZD).
•
न्यायपंचायती रद्द करण्याची शिफारस: बोंगिरवार समिती (१९७०).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 4 (b and c)
Detailed Explanation:
Analysis of statements:
•
Statement (a) is incorrect: The constitutional bridge between the 73rd (Panchayats) and 74th (Municipalities) Amendments is the District Planning Committee (DPC) established under Article 243ZD, NOT DRDA.
•
Statement (b) is correct: The statutory interval between two meetings of a Panchayat Samiti must not exceed one month.
•
Statement (c) is correct: The L. N. Bongirwar Committee (1970) recommended that Nyaya Panchayats had proved ineffective and should be completely abolished in Maharashtra.
•
Hence, statements (b) and (c) are correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
Link between 73rd and 74th Amendments: District Planning Committee (Article 243ZD).
•
Recommendation to abolish Nyaya Panchayats: Bongirwar Committee (1970).