जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणासंबंधीचा चुकीचा पर्याय निवडा.
EN
Select the incorrect option regarding reservation in Zilla Parishad:
अचूक उत्तर: पर्याय (१) [1/3 जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत.]
विस्तृत स्पष्टीकरण:
जिल्हा परिषदेतील आरक्षण तरतुदींचे विश्लेषण:
•
पर्याय १ चुकीचा आहे (म्हणून उत्तर आहे): महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०११ मध्ये कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत) महिलांसाठी ५०% आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे "१/३ जागा आरक्षित आहेत" हा पर्याय आता चुकीचा ठरतो.
•
पर्याय २ बरोबर आहे: कलम १२(२)(a) नुसार अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना जिल्ह्यातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित असतात.
•
पर्याय ३ बरोबर आहे: नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (OBC) २७% जागा आरक्षित ठेवण्याची वैधानिक तरतूद आहे (सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५०% आरक्षण मर्यादेच्या अधीन).
•
पर्याय ४ बरोबर आहे: महिलांसाठी ५०% आरक्षण बंधनकारक आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५०% आरक्षण आहे (२०११ पासून). अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि OBC ला २७% आरक्षण आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) [1/3rd of seats are reserved for women.]
Detailed Explanation:
Analysis of reservation provisions in Maharashtra Zilla Parishads:
•
Option (1) is INCORRECT (hence the answer): In April 2011, the Government of Maharashtra amended the local body statutes to elevate the reservation quota for women from 33.3% (1/3rd) to 50% of total seats. Hence, claiming that 1/3rd is reserved for women is factually obsolete and incorrect.
•
Option (2) is correct: Under Section 12(2)(a), SC and ST reservations are strictly proportional to their population in the district.
•
Option (3) is correct: 27% statutory reservation is allocated for Other Backward Classes (OBC), subject to the constitutional 50% aggregate ceiling.
•
Option (4) is correct: Exactly 50% of seats are reserved for women.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Maharashtra mandated 50% reservation for women in all Panchayati Raj Institutions in 2011, superseding the constitutional minimum of 1/3rd.