भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Rajyaseva Mains 2016 MEDIUM

संसदेने मंजूर केलेल्या 95 व्या संविधान दुरुस्ती कायद्याने:

EN The 95th Constitutional Amendment Act passed by Parliament:
A
बोडो भाषेला संविधानिक दर्जा दिला. Gave constitutional status to the Bodo language.
✓
लोकसभा व राज्यविधान सभेतील राखीव जागांची मुदत 60 वर्षावरुन 70 वर्षापर्यंत वाढविली. Extended the period of reservation of seats in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies from 60 years to 70 years.
✓ योग्य उत्तर (Correct Answer)
C
शिक्षण हा विषय राज्यसूचीतून केंद्रसूचित हस्तांरित करण्यात आला. Transferred the subject of Education from the State List to the Union List.
D
झारखंड राज्याची निर्मिती केली. Created the State of Jharkhand.
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (2) लोकसभा व राज्यविधान सभेतील राखीव जागांची मुदत 60 वर्षावरुन 70 वर्षापर्यंत वाढविली.

95 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2009:

• कलम 334 मधील दुरुस्ती: संविधानाच्या कलम 334 अन्वये लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठीच्या जागांचे आरक्षण तसेच अँग्लो-इंडियन जमातीचे नामनिर्देशन मूळ संविधानात 10 वर्षांसाठी (1960 पर्यंत) होते.
• 95 वी घटनादुरुस्ती (2009): या दुरुस्ती कायद्याने ही आरक्षणाची मुदत 60 वर्षांवरून 70 वर्षांपर्यंत (म्हणजेच 25 जानेवारी 2020 पर्यंत) वाढवली.
• पुढील दुरुस्ती (104 वी घटनादुरुस्ती, 2019): या दुरुस्तीने SC/ST आरक्षणाची मुदत 70 वर्षांवरून 80 वर्षांपर्यंत (25 जानेवारी 2030 पर्यंत) वाढवली आणि अँग्लो-इंडियन नामनिर्देशन समाप्त केले.
• म्हणून पर्याय (2) अचूक उत्तर आहे.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप:

• कलम 334 दुरुस्तीचा इतिहास:
• 8 वा दुरुस्ती कायदा (1959): 10 वरून 20 वर्षे.
• 23 वा दुरुस्ती कायदा (1969): 20 वरून 30 वर्षे.
• 45 वा दुरुस्ती कायदा (1980): 30 वरून 40 वर्षे.
• 62 वा दुरुस्ती कायदा (1989): 40 वरून 50 वर्षे.
• 79 वा दुरुस्ती कायदा (1999): 50 वरून 60 वर्षे.
• 95 वा दुरुस्ती कायदा (2009): 60 वरून 70 वर्षे.
• 104 वा दुरुस्ती कायदा (2019): 70 वरून 80 वर्षे (2030 पर्यंत).
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (2) Extended the period of reservation of seats in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies from 60 years to 70 years.

95th Constitutional Amendment Act, 2009:

• Amendment to Article 334: Article 334 originally fixed the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Anglo-Indian nomination in the Lok Sabha and Legislative Assemblies for a period of 10 years (up to 1960).
• The 95th Amendment (2009): Extended this reservation from 60 years to 70 years (i.e., up to January 25, 2020).
• Subsequent Development: The 104th Amendment Act, 2019 further extended the reservation for SCs and STs from 70 to 80 years (up to January 25, 2030), while discontinuing Anglo-Indian nominations.
• Hence, Option (2) is correct.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip:

• Article 334 Extensions: 79th Amendment (up to 60 yrs) -> 95th Amendment (up to 70 yrs) -> 104th Amendment (up to 80 yrs / 2030).
जाहिरात • ADVERTISEMENT

📱 ५०,०००+ MPSC सराव प्रश्न व टेस्ट सिरीज मोफत!

MPSC गट-क, गट-ब आणि राज्यसेवा परीक्षेच्या सर्व मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) थेट मोबाईलवर सोडवा.

Google Play वरून ॲप मिळवा 📲
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF (Year Wise) → Combine Study Guide →