भारतीय राज्यघटनेचा 'मूलभूत वैशिष्ट्य सिद्धांत' सर्वोच्च न्यायालयाने ....... या प्रकरणात मांडला होता.
EN
The 'Basic Structure Doctrine' of the Indian Constitution was propounded by the Supreme Court in the case of:
1) Minerva Mills v. Union of India
2) Golaknath v. State of Punjab
3) Maneka Gandhi v. State of Kerala
4) Kesavananda Bharati v. State of Kerala
अचूक उत्तर: पर्याय (4) केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य
सविस्तर विश्लेषण:
•
केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (1973) (योग्य उत्तर): सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या घटनापीठाने २४ एप्रिल १९७३ रोजी ७:६ अशा बहुमताने ऐतिहासिक निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने 'मूलभूत वैशिष्ट्य सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) मांडला. यानुसार संसदेला कलम 368 अंतर्गत संविधानाच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला तरी संविधानाची 'मूलभूत चौकट' किंवा 'पायाभूत वैशिष्ट्ये' नष्ट करता येणार नाहीत.
•
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
गोलकनाथ खटला (1967): यामध्ये संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार नाही असा निकाल दिला होता (हा निकाल केशवानंद भारती खटल्यात बदलला गेला).
•
मिनर्व्हा मिल्स् खटला (1980): मूलभूत वैशिष्ट्यांच्या सिद्धांताचा पुनरुच्चार करून संविधानातील समतोल हे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याचे ठरवले.
•
मनेका गांधी खटला (1978): कलम 21 च्या व्यापक अर्थाशी संबंधित आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: मूलभूत संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) २४ एप्रिल १९७३ रोजी केशवानंद भारती खटल्यात (१३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ) मांडला गेला. त्या दिवशीचे सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री होते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) Kesavananda Bharati v. State of Kerala
Detailed Analysis:
•
Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) (Correct Answer): On 24 April 1973, a historic 13-judge constitutional bench (the largest ever in the Supreme Court) propounded the 'Basic Structure Doctrine' by a 7:6 majority. The Court ruled that while Parliament has wide powers to amend the Constitution under Article 368, it cannot alter, destroy, or emasculate its 'basic structure'.
•
Analysis of other options:
•
Golaknath v. State of Punjab (1967): Held that Parliament could not abridge or take away fundamental rights via Article 368 (overruled in Kesavananda Bharati).
•
Minerva Mills v. Union of India (1980): Reaffirmed the basic structure doctrine by invalidating clauses (4) and (5) of Article 368.
•
Maneka Gandhi v. Union of India (1978): Pertained to the expanded interpretation of Article 21.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: The Basic Structure doctrine was delivered on 24 April 1973 by a 13-judge bench headed by Chief Justice S. M. Sikri in *Kesavananda Bharati v. State of Kerala*.