🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Rajyaseva Mains 2022 MEDIUM

भारतीय राज्यघटनेचा 'मूलभूत वैशिष्ट्य सिद्धांत' सर्वोच्च न्यायालयाने ....... या प्रकरणात मांडला होता.

EN The 'Basic Structure Doctrine' of the Indian Constitution was propounded by the Supreme Court in the case of: 1) Minerva Mills v. Union of India 2) Golaknath v. State of Punjab 3) Maneka Gandhi v. State of Kerala 4) Kesavananda Bharati v. State of Kerala

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

मिनर्व्हा मिल्स् वि. भारत सरकार

Minerva Mills v. Union of India

गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य

Golaknath v. State of Punjab

मनेका गांधी वि. केरळ राज्य

Maneka Gandhi v. State of Kerala

केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य

Kesavananda Bharati v. State of Kerala

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (4) केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य

सविस्तर विश्लेषण:

• केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (1973) (योग्य उत्तर): सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या घटनापीठाने २४ एप्रिल १९७३ रोजी ७:६ अशा बहुमताने ऐतिहासिक निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने 'मूलभूत वैशिष्ट्य सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) मांडला. यानुसार संसदेला कलम 368 अंतर्गत संविधानाच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला तरी संविधानाची 'मूलभूत चौकट' किंवा 'पायाभूत वैशिष्ट्ये' नष्ट करता येणार नाहीत.

• इतर पर्यायांचे विश्लेषण:

• गोलकनाथ खटला (1967): यामध्ये संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार नाही असा निकाल दिला होता (हा निकाल केशवानंद भारती खटल्यात बदलला गेला).

• मिनर्व्हा मिल्स् खटला (1980): मूलभूत वैशिष्ट्यांच्या सिद्धांताचा पुनरुच्चार करून संविधानातील समतोल हे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याचे ठरवले.

• मनेका गांधी खटला (1978): कलम 21 च्या व्यापक अर्थाशी संबंधित आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप: मूलभूत संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) २४ एप्रिल १९७३ रोजी केशवानंद भारती खटल्यात (१३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ) मांडला गेला. त्या दिवशीचे सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री होते.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (4) Kesavananda Bharati v. State of Kerala

Detailed Analysis:

• Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) (Correct Answer): On 24 April 1973, a historic 13-judge constitutional bench (the largest ever in the Supreme Court) propounded the 'Basic Structure Doctrine' by a 7:6 majority. The Court ruled that while Parliament has wide powers to amend the Constitution under Article 368, it cannot alter, destroy, or emasculate its 'basic structure'.

• Analysis of other options:

• Golaknath v. State of Punjab (1967): Held that Parliament could not abridge or take away fundamental rights via Article 368 (overruled in Kesavananda Bharati).

• Minerva Mills v. Union of India (1980): Reaffirmed the basic structure doctrine by invalidating clauses (4) and (5) of Article 368.

• Maneka Gandhi v. Union of India (1978): Pertained to the expanded interpretation of Article 21.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip: The Basic Structure doctrine was delivered on 24 April 1973 by a 13-judge bench headed by Chief Justice S. M. Sikri in *Kesavananda Bharati v. State of Kerala*.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) मिनर्व्हा मिल्स् वि. भारत सरकार (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

⚠️ पर्याय (2) गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

⚠️ पर्याय (3) मनेका गांधी वि. केरळ राज्य (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✓ पर्याय (4) केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (4) केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य**[/gold]

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट

राष्ट्रपती व राज्यपाल: अधिकार, कार्य व महाभियोग घटक चाचणी

quiz 20 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 20 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य' हे असून ते 'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'राष्ट्रपती: अधिकार, कार्य व महाभियोग' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

भारतीय राज्यघटनेचा 'मूलभूत वैशिष्ट्य सिद्धांत' सर्वोच्च न्यायालयाने ....... या प्रकरणात मांडला होता.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन