भारतीय राज्यघटनेचा 'मूलभूत वैशिष्ट्य सिद्धांत' सर्वोच्च न्यायालयाने ....... या प्रकरणात मांडला होता.
EN
The 'Basic Structure Doctrine' of the Indian Constitution was propounded by the Supreme Court in the case of _______.
अचूक उत्तर: पर्याय (4) केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य
सविस्तर घटनात्मक विश्लेषण:
•
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य खटला (1973):
•
24 एप्रिल 1973 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या 13 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 7 विरुद्ध 6 अशा बहुमताने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
•
न्यायालयाने संविधानाचा 'मूलभूत संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine / मूलभूत वैशिष्ट्य सिद्धांत) मांडला.
•
या सिद्धांतानुसार: संसदेला अनुच्छेद 368 अंतर्गत राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागात (मूलभूत हक्कांसह) दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे; परंतु संसदेला संविधानाच्या 'मूलभूत चौकटीला' किंवा मूलभूत वैशिष्ट्यांना नष्ट किंवा निष्प्रभ करण्याचा अधिकार नाही.
•
इतर खटल्यांचे संदर्भ:
•
गोलकनाथ खटला (1967): 11 न्यायाधीशांचे खंडपीठ; संसदेला मूलभूत हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार नाकारला.
•
मिनर्व्हा मिल्स खटला (1980): मूलभूत संरचनेचा पुनर्विचार व समतोल प्रस्थापित केला.
म्हणून मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत केशवानंद भारती खटल्यात मांडला गेला.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
केशवानंद भारती खटला (1973):
•
खंडपीठ: 13 न्यायाधीश (भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे खंडपीठ).
•
मुख्य न्यायाधीश: एस. एम. सिक्री (C.J. Sikri).
•
निकाल: 7:6 बहुमताने 'मूलभूत संरचना' (Basic Structure) तत्त्व प्रस्थापित केले.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) Kesavananda Bharati v. State of Kerala
Detailed Constitutional Analysis:
•
Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973):
•
On 24 April 1973, a historic 13-judge constitutional bench (the largest in Supreme Court history) delivered the momentous 7:6 verdict propounding the Basic Structure Doctrine.
•
The Court ruled that while Parliament's constituent power to amend the Constitution under Article 368 is wide and includes amending Fundamental Rights, it does not enable Parliament to alter, damage, or destroy the basic foundation and core framework—the Basic Structure—of the Constitution.
•
Analysis of other cases:
•
*Golaknath (1967):* Held Parliament could not amend Part III.
•
*Minerva Mills (1980):* Reaffirmed and applied the basic structure doctrine to strike down 42nd amendment clauses.
Therefore, the doctrine was propounded in Kesavananda Bharati v. State of Kerala.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
•
Kesavananda Bharati Case (1973): Birth of the Basic Structure Doctrine.
•
Largest bench in Indian judicial history (13 judges; 7:6 majority).