🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Forest Service Mains 2018 MEDIUM

राज्यघटनेने राज्यसूची' तील कोणत्याही विषयाबाबत 'संसदेला' खालील परिस्थितीमध्ये कायदे करण्याचा अधिकार बहाल केला आहे: अ) जर लोकसभेने राज्यसूचीतील विषय हा राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याचे घोषित केले तर. ब) जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधिमंडळांनी तसा ठराव मंजूर केला तर. क) जर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा अंमलात असेल तर. ड) जर आंतरराष्ट्रीय तह आणि करारांची अंमलबजावणी करावयाची असेल तर. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

EN The Constitution empowers Parliament to make laws with respect to any matter in the State List under which of the following circumstances: a) If Lok Sabha declares that a subject in the State List is of national importance. b) If the legislatures of two or more States pass a resolution to that effect. c) If a Proclamation of National Emergency is in operation. d) To implement international treaties and agreements. Which of the above statements are correct?
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
अ, ब, क
a, b, c
B
ब, क, ड
b, c, d
C
अ, क, ड
a, c, d
D
वरील सर्व
All of the above
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर पर्याय (२) ब, क, ड हे आहे.

स्पष्टीकरण:

• राज्यघटनेने संसदेला राज्य सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार खालील परिस्थितीत दिले आहेत:
• विधान अ चुकीचे आहे: लोकसभेने नव्हे, तर राज्यसभेने (कलम २४९) २/३ बहुमताने ठराव संमत केल्यास संसदेला हा अधिकार मिळतो.
• विधान ब बरोबर आहे: दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधिमंडळांनी ठराव संमत करून विनंती केल्यास संसदेला अधिकार मिळतो (कलम २५२).
• विधान क बरोबर आहे: राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम ३५२) लागू असताना संसदेला राज्य सूचीवर कायदे करण्याचा अधिकार मिळतो (कलम २५०).
• विधान ड बरोबर आहे: आंतरराष्ट्रीय तह, करार व संमेलनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेला अधिकार मिळतो (कलम २५३).
• म्हणून ब, क आणि ड ही विधाने बरोबर आहेत.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

संसदेची राज्य सूचीवरील कायदेनिर्मिती क्षमता ५ कलमांत आढळते:

1. कलम २४९ (राज्यसभेचा ठराव)
2. कलम २५० (राष्ट्रीय आणीबाणी)
3. कलम २५२ (२+ राज्यांची विनंती)
4. कलम २५३ (आंतरराष्ट्रीय करार)
5. कलम ३५६ (राष्ट्रपती राजवट).
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

The correct answer is Option (2): b, c, d.

Explanation:

• The Constitution empowers Parliament to legislate on State List subjects under specific constitutional situations:
• Statement a is incorrect: The resolution must be passed by the Rajya Sabha (Article 249), NOT the Lok Sabha.
• Statement b is correct: When legislatures of two or more States pass requesting resolutions (Article 252).
• Statement c is correct: While a Proclamation of National Emergency under Article 352 is in operation (Article 250).
• Statement d is correct: For giving effect to international treaties, conventions, or agreements (Article 253).
• Hence, statements b, c, and d are correct.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Five constitutional avenues for Parliament to legislate on State List:

1. Art 249: Rajya Sabha resolution
2. Art 250: National Emergency
3. Art 252: Resolution by 2 or more States
4. Art 253: International Agreements
5. Art 356: President's Rule.
format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) अ, ब, क (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
✓ पर्याय (2) ब, क, ड (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर पर्याय (२) ब, क, ड हे आहे.**
⚠️ पर्याय (3) अ, क, ड (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✗ पर्याय (4) वरील सर्व (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१
quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →