अचूक उत्तर: पर्याय (२) फक्त a आणि b
राज्य प्रशासनात 'सचिवालय (Secretariat - धोरण ठरवणारी संस्था) आणि संचालनालय (Directorate - अंमलबजावणी करणारी संस्था) यांच्यातील कृत्रिम फरक समाप्त केला पाहिजे' अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस मध्यप्रदेश प्रशासकीय सुधारणा आयोग (a) आणि आंध्रप्रदेश प्रशासकीय सुधारणा समिती (b) या दोघांनी केली होती.
सविस्तर विश्लेषण:
•
विधाने 'a' आणि 'b' बरोबर: राज्य प्रशासनात सचिवालयाचे काम धोरण आखणे आणि संचालनालयाचे काम त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे असा पारंपरिक फरक केला जातो. परंतु यामुळे लालफितीचा कारभार (Red Tape) आणि फायलींचा विनाकारण विलंब होतो. म्हणून मध्यप्रदेश प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने (नरसिंह राव यांच्या अध्यक्षतेखाली) आणि आंध्रप्रदेश प्रशासकीय सुधारणा समितीने (१९६०) या दोघांमधील फरक मिटवून विभागाचे प्रमुख (संचालक) हेच थेट सरकारचे सचिव असावेत अशी शिफारस केली होती.
•
विधान 'c' अयोग्य: राजस्थान प्रशासकीय सुधारणा समितीने (हरीशचंद्र माथूर समिती) हा फरक नष्ट करण्याची शिफारस केली नव्हती, तर संचालनालयाला अधिक आर्थिक अधिकार देण्याची शिफारस केली होती.
•
म्हणून पर्याय (२) फक्त a आणि b हे अचूक उत्तर आहे.
📌 MPSC परीक्षा टीप: राज्य प्रशासनाची रचना:
•
सचिवालय (Secretariat): धोरण निर्मिती (Staff Agency) - राजकीय मंत्री व सचिव.
•
संचालनालय (Directorate): धोरण अंमलबजावणी (Line Agency) - संचालक (Director/Commissioner).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) Only a and b
The administrative recommendation that 'the distinction between the Secretariat as a policy-making body and the Directorate as an executive implementing agency should be eliminated' was made by the Madhya Pradesh Administrative Reforms Commission (a) and the Andhra Pradesh Administrative Reforms Committee (b).
Detailed Analysis:
•
Statements a and b are correct: In state government administration, the rigid dichotomy between the Secretariat (staff agency formulating policy) and executive Directorates (line agency implementing policy) frequently engenders bureaucratic delays and dual file processing. Both the MP Administrative Reforms Commission and the AP Administrative Reforms Committee recommended integrating executive heads (Directors) into the Secretariat hierarchy to streamline decision-making.
•
Statement c is incorrect: The Rajasthan Administrative Reforms Committee (headed by Harish Chandra Mathur) advocated decentralization of administrative and financial powers to Directorates rather than abolishing the institutional distinction.
•
Thus, Option (2) Only a and b is correct.
📌 MPSC Exam Tip: Institutional roles in State Administration:
•
Secretariat: Policy Formulation (Staff agency headed by Secretary).
•
Directorate: Field Execution and Implementation (Line agency headed by Director/Commissioner).
