रिट (writ) जारी करण्याचे उच्च न्यायालया चे अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या अनुच्छेद अंतर्गत येतात ?
EN
The power of a High Court to issue writs falls under which Article of the Constitution of India?
योग्य उत्तर: पर्याय ३ (अनुच्छेद 226)
उच्च न्यायालयाचे रिट अधिकार क्षेत्र विश्लेषण:
•
अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयांना मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच 'इतर कोणत्याही कारणासाठी' (For any other purpose - कायदेशीर हक्कांसाठी) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) आणि उत्प्रेषण (Certiorari) या पाच रिट जारी करण्याचा व्यापक अधिकार प्रदान करतो.
•
सर्वोच्च न्यायालयाशी तुलना (कलम ३२ वि. कलम २२६):
•
कलम ३२ (सर्वोच्च न्यायालय): केवळ मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठीच रिट जारी करू शकते.
•
कलम २२६ (उच्च न्यायालय): मूलभूत हक्कांसह इतर सामान्य कायदेशीर हक्कांसाठीही (Legal rights) रिट जारी करू शकते. त्यामुळे रिटच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालयापेक्षाही व्यापक आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
कलम ३२: सर्वोच्च न्यायालयाचा रिट अधिकार (स्वतः एक मूलभूत हक्क आहे).
•
कलम २२६: उच्च न्यायालयाचा रिट अधिकार (घटनात्मक अधिकार आहे, मूलभूत हक्क नाही).
•
चंद्रकुमार खटला (1997): कलम ३२ आणि २२६ हे घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा (Basic Structure) भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 3 (Article 226)
High Court Writ Jurisdiction:
•
Article 226: Empowers every High Court throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction to issue directions, orders, or writs (including Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo-Warranto, and Certiorari) for the enforcement of Fundamental Rights and "for any other purpose" (enforcement of ordinary legal rights).
•
Comparison with Article 32 (Supreme Court):
•
Article 32 is restricted purely to Fundamental Rights.
•
Article 226 extends to both Fundamental Rights and ordinary statutory rights, giving High Courts a wider writ jurisdiction than the Supreme Court.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
Article 32 writ jurisdiction is itself a Fundamental Right (guaranteed by Part III).
•
Article 226 writ jurisdiction is discretionary constitutional power (not a fundamental right).
•
Both are unamendable parts of the Basic Structure (*L. Chandra Kumar case, 1997*).