योग्य उत्तर: पर्याय ३ (क, ड / (c), (d) - MPSC अधिकृत उत्तरतालिका)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
१.
समान नागरी कायदा न होण्यामागील मुख्य कारणे:
•
(क) राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव (Lack of political will): निवडणुकांचे राजकारण आणि विविध धार्मिक मतपेढी दुखावण्याच्या भीतीपोटी स्वातंत्र्योत्तर काळातील शासनकर्त्यांनी समान नागरी संहिता लागू करण्याचे ठोस राजकीय पाऊल उचलण्याचे सातत्याने टाळले.
•
(ड) राष्ट्रीय ऐक्यभावनेचा अभाव (Lack of sense of national unity): देशातील संमिश्र धार्मिक विविधतेमध्ये समान नागरी कायद्याबाबत एकात्मतेची आणि विश्वासाची समान राष्ट्रीय भावना निर्माण करण्यात अपयश आले.
२.
MPSC च्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार विधान (क) आणि (ड) या दोन कारणांना अग्रक्रम देऊन पर्याय ३ हे योग्य उत्तर घोषित करण्यात आले आहे.
•
शाह बानो खटला (१९८५): सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की समान नागरी कायदा लागू न केल्याने कलम ४४ हे केवळ कागदावरच राहिले आहे.
•
सरला मुद्गल खटला (१९९५): न्यायालयाने केंद्र शासनाला कलम ४४ अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 3 ((c), (d) as per MPSC key)
Detailed Explanation:
1.
In academic and legal evaluations of why Article 44 has remained largely unrealized at the national level:
•
(c) Lack of Political Will: Political parties and successive governments hesitated to antagonize conservative religious electorates, leading to political inertia.
•
(d) Insufficient Sense of National Unity: The presence of acute communal apprehensions and lack of consensual civic solidarity hindered uniform personal laws.
2.
In the official MPSC answer key for this examination, statements (c) and (d) were validated as the primary structural reasons, making Option 3 the designated answer.
•
Shah Bano Begum case (1985): The Supreme Court observed that a common civil code will help the cause of national integration.
•
Sarla Mudgal case (1995): The apex court urged the Union Government to secure a UCC for all citizens.
