माहितीचा अधिकार ह्याकरिता पारित करण्यात आला :
EN
The Right to Information Act was enacted in order to:
अचूक उत्तर: पर्याय (2) सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे
•
माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 चा मूळ उद्देश:
•
या कायद्याच्या प्रास्ताविकेत (Preamble) स्पष्ट करण्यात आले आहे की:
1.
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता (Transparency) आणि उत्तरदायित्व/जबाबदारी (Accountability) प्रस्थापित करणे.
2.
शासनाचा कारभार लोकाभिमुख करणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे.
3.
नागरिकांना शासकीय माहिती मिळवण्याची एक निश्चित कार्यप्रणाली उपलब्ध करून देणे.
•
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (1): सर्वच माहिती दिली जात नाही; राष्ट्रीय सुरक्षा, कॅबिनेट कागदपत्रे इत्यादी बाबींना कलम 8 अंतर्गत सवलत (सूट) आहे.
•
पर्याय (3): कार्यालयीन गुपिते कायदा, 1923 हा रद्द झालेला नाही; RTI कायद्याने 'माहिती मिळविण्याचे स्वातंत्र्य कायदा, 2002' रद्द केला आहे (कलम 31).
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: RTI कायद्याचा मुख्य उद्देश लोकशाहीत नागरिकांना सशक्त करणे आणि प्रशासनात 'पारदर्शकता व जबाबदारी' (Transparency & Accountability) निर्माण करणे हा आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) Promote transparency and accountability in the working of public authorities
•
Primary Objective of the RTI Act, 2005:
•
As stated in the Preamble of the Right to Information Act, 2005, the Act was enacted to:
1.
Promote transparency and accountability in the working of every public authority;
2.
Contain corruption and make governments accountable to the governed;
3.
Harmonize public interest in disclosure with vital national interests like security and confidentiality.
•
Analysis of Other Options:
•
Option (1) is incorrect because disclosure is subject to specific exemptions under Section 8.
•
Option (3) is incorrect because the Act repealed the Freedom of Information Act, 2002 (Section 31), not the Official Secrets Act, 1923.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: The core legislative mandate expressed in the Preamble of the RTI Act is to foster transparency and accountability while holding public authorities responsible to the citizens.