अचूक उत्तर: पर्याय (2) ब, क
सविस्तर घटनात्मक विश्लेषण:
सर्वोच्च न्यायालयाने केहर सिंग खटला (1989) व मारू राम खटला (1980) मध्ये राष्ट्रपतींच्या दयेच्या अधिकाराबाबत (अनुच्छेद 72) पुढील तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत:
1.
अर्जदाराला राष्ट्रपतींसमोर मौखिक सुनावणीचा हक्क नाही (विधान अ बरोबर आहे).
2.
राष्ट्रपती पुराव्यांची नव्याने फेरतपासणी करू शकतात आणि न्यायालयापेक्षा वेगळा निष्कर्ष काढू शकतात (त्यामुळे विधान 'ब' - 'नव्याने पुरावे तपासू शकत नाहीत' हे चूक आहे).
3.
राष्ट्रपतींनी हा अधिकार स्वेच्छाधीन/विवेकाधीन अधिकाराने नव्हे, तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वापरला पाहिजे (त्यामुळे विधान 'क' - 'विवेकाधिन अधिकाराने करावा' हे चूक आहे).
4.
राष्ट्रपती आपल्या आदेशाचे कारण स्पष्ट करण्यास बांधील नाहीत (विधान ड बरोबर आहे).
5.
हा अधिकार कठोर शिक्षेपासून मुक्ती देण्यासह न्यायालयीन चुका दुरुस्त करण्यासाठी आहे (विधान इ बरोबर आहे).
प्रश्नात "कोणते बरोबर नाहीत?" असे विचारले आहे, म्हणून ब आणि क ही विधाने चुकीची (बरोबर नसलेली) आहेत.
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
केहर सिंग विरुद्ध भारत सरकार (1989):
•
राष्ट्रपती पुरावे नव्याने तपासू शकतात (Can examine evidence afresh).
•
अर्जदाराला मौखिक सुनावणीचा हक्क नाही (No right to oral hearing).
•
राष्ट्रपतींना आदेशाचे कारण देणे बंधनकारक नाही (Not bound to give reasons).
•
निर्णय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच घेतला जातो (*मारू राम केस*).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) b, c
Detailed Constitutional Analysis:
In *Kehar Singh (1989)* and *Maru Ram (1980)*, the Supreme Court laid down key principles governing the President's pardoning power under Article 72:
1.
The petitioner has no right to an oral hearing by the President (Statement 'a' is correct).
2.
The President is entitled to examine the evidence afresh; thus, statement 'b' claiming he cannot examine evidence afresh is INCORRECT.
3.
The President must act on the aid and advice of the Union Council of Ministers, not in personal discretion; thus, statement 'c' claiming it should be discretionary is INCORRECT.
4.
The President is not bound to give reasons for his order (Statement 'd' is correct).
5.
The executive power can rectify judicial errors and grant relief from unduly harsh penalties (Statement 'e' is correct).
The question asks which statements are NOT correct. Hence, statements b and c are not correct.
📌 MPSC Exam Tip:
•
Article 72 Principles (*Kehar Singh*, 1989):
•
President can examine evidence afresh.
•
No oral hearing for petitioner.
•
No obligation to provide detailed reasons.
•
Governed by Council of Ministers' advice, not presidential discretion (*Maru Ram*).
