महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम १० अन्वये अपीलीय प्राधिकाऱ्याने ज्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर आर्थिक शास्ती (दंड) लादलेली आहे, त्या अधिकाऱ्याने तो दंड किती दिवसांच्या आत शासकीय कोषागारात जमा करणे आवश्यक आहे?
स्पष्टीकरण:
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम १०(३) मधील तरतुदीनुसार:
*"ज्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर शास्ती लादण्यात आली असेल, त्याने अशी शास्ती असा आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या (30 days) आत शासकीय कोषागारात जमा केली पाहिजे; आणि जर त्याने अशी रक्कम भरली नाही, तर ती रक्कम त्याच्या वेतनामधून किंवा भूमहसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल केली जाईल."*
जर संबंधित अधिकाऱ्याने ३० दिवसांत दंड भरला नाही, तर ही रक्कम 'जमीन महसुलाची थकबाकी' (Arrears of land revenue) समजून त्याच्या वेतनातून कपात केली जाते.
Explanation:
Under Section 10(3) of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015:
*"The designated officer against whom an order of penalty is passed shall deposit the amount of such penalty into the Government treasury within thirty days from the date of receipt of the order, failing which the amount shall be recovered from his salary or as arrears of land revenue."*
If not deposited within 30 days, the penalty is statutorily deducted directly from the designated officer's monthly salary or recovered as arrears of land revenue.