फौजदारी कार्यपद्धतीच्या कलम 167 प्रमाणे, दंडाधिकाऱ्याकडे अग्रेषित केलेल्या आरोपीला जास्तीत जास्त किती दिवसाच्या कालावधीसाठी कैद किंवा अटकेमध्ये ठेवता येते?
EN
Under Section 167 of the Code of Criminal Procedure, for a maximum period of how many days at a time can an accused forwarded to a Magistrate be remanded to custody?
अचूक उत्तर: पर्याय (३) पंधरा दिवस
सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:
•
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १६७(२) (तपास २४ तासांत पूर्ण न झाल्यास कोठडी):
•
कलम १६७(२) नुसार, जेव्हा २४ तासांत तपास पूर्ण होऊ शकत नाही आणि आरोपीला दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाते,
•
तेव्हा दंडाधिकारी आरोपीला एका वेळी जास्तीत जास्त पंधरा दिवसांच्या (Not exceeding fifteen days in the whole) कालावधीसाठी पोलीस कोठडी (Police Custody) किंवा न्यायालयीन कोठडी (Magisterial Custody) मंजूर करू शकतात.
•
पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी पोलीस कोठडी दिली जाऊ शकत नाही; त्यानंतर केवळ न्यायालयीन कोठडी (MCR) दिली जाऊ शकते.
•
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १८७(२)).
•
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (१) सात दिवस: कलम १६७(२-ए) अन्वये केवळ कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास कमाल ७ दिवसांची कोठडी देण्याचा अधिकार असतो.
•
पर्याय (२) व (४): कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
कलम 167 अंतर्गत कोठडीचे निकष:
1.
सुरुवातीची कोठडी (कलम 167(2)): एकावेळी कमाल 15 दिवस (यात पोलीस कोठडी फक्त सुरुवातीच्या 15 दिवसांतच दिली जाऊ शकते - सीबीआय विरुद्ध अनुपम कुलकर्णी निकाल).
2.
कार्यकारी दंडाधिकारी (कलम 167(2A)): कमाल 7 दिवस.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) Fifteen days
Detailed Legal Analysis:
•
Section 167(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Procedure when investigation cannot be completed in 24 hours):
•
Under Section 167(2), the Judicial Magistrate to whom an accused person is forwarded may authorize the detention of the accused in such custody as such Magistrate thinks fit, for a term not exceeding fifteen days in the whole.
•
Police custody remand can only be granted during the initial period of 15 days (*CBI v. Anupam J. Kulkarni, 1992*). Subsequent remand beyond 15 days must strictly be to judicial custody.
•
(Corresponding provision under BNSS, 2023: Section 187(2)).
•
Analysis of Other Options:
•
Option (1) Seven days: Maximum aggregate detention that can be authorized by an Executive Magistrate under Sec 167(2A).
•
Options (2) & (4): Have no statutory backing under Section 167.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
Remand Limits (Section 167):
1.
Initial remand: Maximum 15 days at a time.
2.
Police remand is restricted to the first 15 days.
3.
Total pre-trial detention: 60 or 90 days before default bail triggers.