महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 कलम 49 अन्वये कलम किंवा खाली कोणताही वाद उपस्थित झाल्यास बृहन्मुंबईत मुख्य शहर दंडाधिकारी व जिल्ह्यात जिल्हा दंडाधिकारी यांचा, रक्कम किती द्यावयाची व कोणी द्यावयाची याबाबतचा निकाल निर्णायक असेल आणि याप्रमाणे ठरविलेली रक्क ही, मुख्य शहर दंडाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांनी मागणी केली असता, ती देण्याबद्दल जी व्यक्ती जबाबदार असल्याचे आढळून आले असेल तिने देणे असलेली रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी आहे असे समजून जिल्हाधिकारी ती वसूल करील.
EN
Under Section 49 of the Maharashtra Police Act, 1951, if any dispute arises under Section ________ or ________, the award of the Chief Presidency Magistrate in Greater Bombay and of the District Magistrate in a district shall be final regarding the amount and liability, and the Collector shall recover the amount as arrears of land revenue.
अचूक उत्तर: पर्याय (४) 47, 48
स्पष्टीकरण:
•
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ४९: "अतिरिक्त पोलिसांच्या खर्चाबाबतचे वाद मिटवणे" (Disputes as to cost of additional police to be decided by the Chief Presidency Magistrate or District Magistrate):
•
या कलमातील तरतुदीनुसार: जर कलम ४७ (शांततेला विशेष धोका असताना अतिरिक्त पोलीस नेमणे) किंवा कलम ४८ (मोठ्या कामांच्या ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस नेमणे) याखाली अतिरिक्त पोलिसांच्या खर्चाबाबत कोणताही वाद निर्माण झाला,
•
तर त्या रकमेचा निर्णय बृहन्मुंबईत मुख्य शहर दंडाधिकारी व जिल्ह्यात जिल्हा दंडाधिकारी घेतील आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असेल; तसेच जिल्हाधिकारी ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करतील.
•
म्हणून योग्य कलमे ४७ व ४८ आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम ४९ अन्वये कलम ४७ व कलम ४८ खाली नेमलेल्या अतिरिक्त पोलिसांच्या खर्चाचा वाद दंडाधिकाऱ्यांमार्फत सोडवला जातो आणि ती रक्कम जमीन महसूल म्हणून वसूल केली जाते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) 47, 48
Explanation:
•
Section 49 of the Maharashtra Police Act, 1951: Specifically titled "Disputes as to cost of additional police to be decided by the Chief Presidency Magistrate or District Magistrate":
•
Enacts that if any dispute arises under Section 47 (employment of additional police in cases of special danger to peace) or Section 48 (employment of additional police on large commercial works) regarding liability or apportioned expenditure,
•
The decision of the Chief Presidency Magistrate in Mumbai and the District Magistrate in a district shall be final, and the Collector shall recover the determined amount as arrears of land revenue.
•
Hence, the statutory cross-reference is Sections 47 and 48.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Under Section 49, disputes relating to additional police deployment costs under Sections 47 and 48 are definitively decided by the Magistrate and recovered as land revenue.