पंचायत सबलीकरण आणि उत्तरदायित्व प्रेरकयोजनेअंतर्गत राज्याचे मूल्यमापन खालीलपैकी कोणत्या मूलभूत वैधानिक आवश्यकतेवर आधारीत आहे? अ) राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना ब) पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका घेणे क) राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे ड) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची (DRDA) स्थापना पर्यायी उत्तरे:
EN
Under the Panchayat Empowerment and Accountability Incentive Scheme (PEAIS), evaluation of States is based on which of the following basic statutory requirements?
a) Constitution of State Election Commission
b) Conducting elections to Panchayati Raj Institutions
c) Constitution of State Finance Commission
d) Establishment of District Rural Development Agency (DRDA)
Alternative Answers:
1: a, b and d
2: a, c and d
3: a, b and c
4: a, b, c and d
अचूक उत्तर: पर्याय (३) अ, ब आणि क
पंचायत सबलीकरण आणि उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजनेच्या (PEAIS) निकषांनुसार पर्याय (३) अ, ब आणि क हे अचूक उत्तर आहे.
सविस्तर विश्लेषण:
•
केंद्र शासनाच्या पंचायती राज मंत्रालयाने सुरू केलेल्या PEAIS योजनेमध्ये राज्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी ७३ व्या घटनादुरुस्तीतील अनिवार्य घटनात्मक/वैधानिक निकष तपासले जातात:
•
(अ) राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना: कलम २४३-K अन्वये.
•
(ब) पंचायतींच्या नियमित निवडणुका घेणे: कलम २४३-E व २४३-K अन्वये.
•
(क) राज्य वित्त आयोगाची स्थापना: कलम २४३-I अन्वये.
•
(ड) DRDA ची स्थापना: ही प्रशासकीय यंत्रणा असून ७३ व्या घटनादुरुस्तीतील पंचायत राज संस्थांचे वैधानिक/घटनात्मक मूल्यांकन निकष मानले जात नाही.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: PEAIS चे ३ मूलभूत अनिवार्य निकष:
१.
राज्य निवडणूक आयोग (SEC - कलम २४३-K).
२.
वेळेवर नियमित निवडणुका घेणे.
३.
राज्य वित्त आयोग (SFC - कलम २४३-I).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) a, b and c
Under the criteria of the Panchayat Empowerment and Accountability Incentive Scheme (PEAIS), Option (3) a, b and c is the correct answer.
Detailed Analysis:
•
PEAIS evaluates State performance in empowering PRIs against mandatory constitutional milestones:
•
(a) Constitution of State Election Commission: Under Article 243-K.
•
(b) Regular and timely conduct of PRI elections: Under Articles 243-E and 243-K.
•
(c) Constitution of State Finance Commission: Under Article 243-I.
•
(d) Establishment of DRDA: DRDA is a centrally sponsored administrative society, not a mandatory constitutional criteria under Part IX of the Constitution.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: PEAIS Devolution Index:
•
Fundamental gating criteria: SEC constitution, timely elections, and SFC constitution.