माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 नुसार माहिती आयोगाला खालीलपैकी कोणत्या दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार निहित नसतो?
अचूक उत्तर: पर्याय (३) [कोणत्याही व्यक्तीस सजा सुनावणे.]
सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १८(३) नुसार माहिती आयोगाला दिवाणी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत पुढील अधिकार असतात:
सजा सुनावण्याचा अधिकार का नाही?
माहिती आयोग हे एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण (Quasi-judicial body) असून त्याला केवळ दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत, फौजदारी न्यायालयाचे नाहीत. आयोग दोषी अधिकाऱ्यावर केवळ कलम २० अन्वये आर्थिक दंड (कमाल ₹२५,०००) लावू शकतो किंवा विभागीय चौकशीची शिफारस करू शकतो; कोणत्याही व्यक्तीस तुरुंगवासाची सजा सुनावण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.
त्यामुळे पर्याय (३) अचूक उत्तर आहे.
📌 MPSC परीक्षा टीप:
Correct Answer: Option (3) [Sentencing any person to imprisonment]
Detailed Legal Analysis:
Under Section 18(3) of the Right to Information Act, 2005, the Information Commission possesses the powers of a Civil Court, including:
The Commission is a quasi-judicial civil tribunal. It has no criminal jurisdiction to sentence any person to imprisonment. It can only levy civil penalties up to Rs. 25,000 under Section 20(1) or recommend disciplinary action under Section 20(2).
Therefore, Sentencing any person to imprisonment is NOT vested in the Commission.
📌 MPSC Exam Tip: