रेपो रेट व रिव्हर्स रेपो रेट या संज्ञा कशाशी संबंधित आहेत?
EN
What are the terms repo rate and reverse repo rate related to?
स्पष्टीकरण:
योग्य उत्तर पर्याय ४ म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण आहे.
१.
रेपो रेट व रिव्हर्स रेपो रेट:
•
हे दोन्ही दर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणातील (मौद्रिक धोरणातील) मध्यवर्ती साधनांपैकी आहेत.
•
रेपो रेट (Repo Rate): ज्या दराने आरबीआय व्यापारी बँकांना सरकारी रोख्यांच्या तारणावर अल्पमुदतीचे कर्ज देते.
•
रिव्हर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate): ज्या दराने आरबीआय व्यापारी बँकांकडून अतिरिक्त निधी स्वीकारते.
•
हे दर आरबीआयच्या 'लिक्विडिटी ॲडजस्टमेंट फॅसिलिटी' (LAF) अंतर्गत दर दोन महिन्यांनी मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत निश्चित केले जातात.
२.
इतर संज्ञा:
•
वित्तीय धोरण / सार्वजनिक कर्ज: हे केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाशी संबंधित असते.
•
आयात-निर्यात: हे वाणिज्य मंत्रालयाच्या परकीय व्यापार धोरणाशी संबंधित असते.
अतः रेपो आणि रिव्हर्स रेपो या संज्ञा रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाशी संबंधित आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
पतधोरण (Monetary Policy) = RBI (रेपो, रिव्हर्स रेपो, CRR, SLR).
•
राजकोषीय / वित्तीय धोरण (Fiscal Policy) = सरकार (कर, अर्थसंकल्प, सार्वजनिक खर्च).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Explanation:
The correct option is 4, i.e., Credit Policy of Reserve Bank (रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण).
1.
Repo and Reverse Repo in Credit Policy:
•
The Repo Rate and Reverse Repo Rate serve as the cornerstone policy instruments of the Reserve Bank of India's Monetary / Credit Policy.
•
Formally governed under the Liquidity Adjustment Facility (LAF), these benchmark rates are reviewed bi-monthly by the Monetary Policy Committee (MPC) to modulate liquidity, manage interest rates, and maintain price stability.
2.
Other Categorizations:
•
Fiscal policy and public debt are governed by the sovereign Government (Ministry of Finance).
•
Foreign trade (import-export) is overseen by the Ministry of Commerce.
Hence, these terms relate intrinsically to the Reserve Bank's credit policy.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
Repo & Reverse Repo: Policy rates under RBI's Credit / Monetary Policy.
•
Taxes & Government Borrowing: Instruments of Government Fiscal Policy.