🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Group C Pre 2023 MEDIUM

भारतातील उच्च न्यायालयाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान योग्य नाही ?

EN Which among the following statement is not correct about a High Court in India?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

उच्च न्यायालये 'जनहित याचिकांशी' संबंधित याचिका स्विकारू शकतात

High Courts may accept a petition related to 'Public Interest Litigation'

उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधिशाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात

Every Judge of a High Court is appointed by the President

राज्याचे राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नियुक्ती करतात

Governor of the State appoints the Judges of a High Court

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांचे निवृत्तीचे वय 62 आहे

The age of retirement of a High Court Judge is 62

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

✅ उत्तर: राज्याचे राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात हे आहे.

📌 प्रमुख घटक:

• उच्च न्यायालये 'जनहित याचिका' शी संबंधित याचिका स्वीकारू शकतात.

• उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

• उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे निवृत्तीचे वय 62 आहे.

📘 अतिरिक्त माहिती:

• भारताचे राष्ट्रपती भारताचे मुख्य न्यायाधीश, राज्याचे राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात.

• न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया ही एक तपशीलवार प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी विविध चरणांचा समावेश आहे.

• जनहित याचिका (PIL) न्यायालयाला वैयक्तिक हितसंबंध नसतानाही, मोठ्या प्रमाणावर जनतेला प्रभावित करणारी प्रकरणे हाताळण्याची परवानगी देते.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

✅ Answer: Governor of the State appoints the Judges of a High Court.

📌 Key Highlights:

• High Courts may accept a petition related to 'Public Interest Litigation'.

• Every Judge of a High Court is appointed by the President.

• The age of retirement of a High Court Judge is 62.

📘 Additional Context:

• The President of India appoints the judges of the High Courts after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the state, and the Chief Justice of the High Court.

• The process of appointment of judges is a detailed procedure involving various steps to ensure the independence and integrity of the judiciary.

• Public Interest Litigation (PIL) allows the court to take up cases that affect the public at large, even if there is no personal interest involved.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) उच्च न्यायालये 'जनहित याचिकांशी' संबंधित याचिका स्विकारू शकतात (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

⚠️ पर्याय (2) उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधिशाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✓ पर्याय (3) राज्याचे राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नियुक्ती करतात (अचूक उत्तर): संबंधित अभ्यासक्रम, संदर्भ पुस्तके व आयोगाच्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार हा पर्याय पूर्णतः अचूक ठरतो.

✗ पर्याय (4) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांचे निवृत्तीचे वय 62 आहे (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'राज्यघटनेची निर्मिती व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१

quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण

menu_book भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया

कॅबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan १९४६) अंतर्गत भारतासाठी घटना समितीची (Constituent Assembly) स्थापना करण्यात आली. घटना समितीने २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस अथक परिश्रम करून जगातील सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधान तयार केले.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	घटना समितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी नवी दिल्ली येथे झाली. तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची निवड झाली.
2	११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून तर एच. सी. मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली.
3	१३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ऐतिहासिक 'उद्देश पत्रिका' (Objective Resolution) मांडली, जी २२ जानेवारी १९४७ रोजी एकमताने मंजूर झाली.
4	सर बी. एन. राव (Sir B. N. Rau) हे घटना समितीचे घटनात्मक/कायदेशीर सल्लागार होते.
5	२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय 'मसुदा समिती' (Drafting Committee) स्थापन करण्यात आली.
6	संविधानावर स्वाक्षरी करण्यासाठी २४ जानेवारी १९५० रोजी घटना समितीचे शेवटचे अधिवेशन भरले. यात २८४ सदस्यांनी स्वाक्षरी केली.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'राज्यघटनेची निर्मिती व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'राज्याचे राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नियुक्ती करतात' हे असून ते 'राज्यघटनेची निर्मिती व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'राज्यघटनेची निर्मिती व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

​भारतातील उच्च न्यायालयाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान योग्य नाही ?

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन

भारतातील उच्च न्यायालयाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान योग्य नाही ?