कोणत्या घटनादुरुस्ती कायद्याने एकाच व्यक्तिची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद केली ?
EN
Which Constitutional Amendment Act added 'the right to form cooperative society' to Part III of the Indian Constitution?
स्पष्टीकरण :
7 वी घटनादुरुस्ती, 1956 :
•
राज्यांचे पूर्वीचे A, B, C व D भागांतील वर्गीकरण रद्द करून 14 राज्ये व 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले.
•
उच्च न्यायालयात अतिरिक्त व हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली.
•
उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला.
•
दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालय स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली.
•
एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली. दिलेल्या नोंदीत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सामाईक राज्यपालाची तरतूदही नमूद आहे.
1 ली घटनादुरुस्ती, 1951 :
•
सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे जादा अधिकार राज्यांना देण्यात आले.
•
जमीन सुधारणा व इतर कायद्यांचे न्यायिक पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी 9 वी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली.
•
कलम 19(2) अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर पुढील तीन नवीन निर्बंध समाविष्ट करण्यात आले :
1.
सार्वजनिक सुव्यवस्था.
2.
परराष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध.
3.
गुन्ह्यास उत्तेजन देणे.
•
व्यापार, धंदे व सेवा यांवर अंशतः निर्बंध घालण्यात आले.
24 वी घटनादुरुस्ती, 1971 :
•
मूलभूत अधिकारांसह घटनेच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराला मान्यता देण्यात आली.
•
घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक करण्यात आले.
42 वी घटनादुरुस्ती, 1976 :
•
प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता आणि अखंडता/एकात्मता यांचा समावेश करण्यात आला.
•
भाग IV-A मधील कलम 51A अंतर्गत मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली.
•
भाग XIV-A समाविष्ट करून न्यायाधिकरणांसंबंधी कलम 323A व 323B ही दोन कलमे जोडण्यात आली.
•
राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे बंधनकारक करण्यात आले.
•
कलम 39A, 39(f), 43A व 48A यांद्वारे चार नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट करण्यात आली.
•
राज्य सूचीतील पुढील पाच विषय समवर्ती सूचीत समाविष्ट करण्यात आले :
1.
शिक्षण.
2.
वनसंपदा.
3.
जंगली प्राणी व पक्ष्यांचे संरक्षण.
4.
वजने व मापे.
5.
न्यायाचे प्रशासन; सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांचे संघटन व रचना.