🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था MPSC Combine Group C Practice 2026 MEDIUM

केंद्र आणि घटकराज्ये यांच्यातील कायदेविषयक, प्रशासकीय व वित्तीय संबंधांचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी व त्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी 1983 मध्ये भारत सरकारने कोणत्या महत्त्वपूर्ण आयोगाची स्थापना केली होती?

EN Which landmark Commission was constituted by the Government of India in 1983 to comprehensively review the working of legislative, administrative, and financial relations between the Centre and the States?
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
राजमन्नार आयोग
Rajamannar Commission
B
स्वर्णसिंग आयोग
Swaran Singh Committee
C
सरकारिया आयोग
Sarkaria Commission
D
व्यंकटचलैय्या आयोग
Venkatachaliah Commission
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर पर्याय (3) सरकारिया आयोग आहे.

• सरकारिया आयोग (1983–1988):
• केंद्र-राज्य संबंधांच्या संपूर्ण चौकटीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने जून 1983 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. एस. सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली.
• सदस्य: बी. शिवरामन आणि डॉ. एस. आर. सेन.
• आयोगाने जानेवारी 1988 मध्ये आपला अंतिम अहवाल सादर केला, ज्यात एकूण 247 शिफारशी करण्यात आल्या होत्या.
• प्रमुख शिफारशी: आंतर-राज्य परिषदेची (Inter-State Council - कलम 263) स्थापना, कलम 356 चा वापर केवळ अंतिम पर्याय म्हणून करणे, राज्यपालांची निष्पक्ष नियुक्ती इत्यादी.

इतर पर्यायांचे विश्लेषण:

• पर्याय (1) राजमन्नार समिती (1969): तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारने पी. व्ही. राजमन्नार यांच्या नेतृत्वाखाली नेमली होती (केंद्र सरकारने नाही).
• पर्याय (2) स्वर्णसिंग समिती (1976): मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यासाठी.
• पर्याय (4) व्यंकटचलैय्या आयोग (2000): संविधानाच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आला.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

सरकारिया आयोगाच्या शिफारशीवरूनच 1990 मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकारने कलम 263 अन्वये कायमस्वरूपी 'आंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) स्थापन केली.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

The correct answer is Option (3) Sarkaria Commission.

• Sarkaria Commission (1983–1988):
• Appointed in June 1983 by the Union Government under the chairmanship of retired Supreme Court Judge Justice R.S. Sarkaria to review Centre-State relations.
• Other members: B. Sivaraman and Dr. S.R. Sen.
• Submitted its report in January 1988 containing 247 recommendations.
• Major recommendations included the constitution of a permanent Inter-State Council under Article 263, restricting Article 356 to rare extreme cases, and depoliticising Governor appointments.

Distractor Analysis:

• Option (1) Rajamannar Committee (1969): Appointed by the Tamil Nadu State Government (DMK), not the Union Government.
• Option (2) Swaran Singh Committee (1976): Formed to suggest Fundamental Duties and constitutional changes during the emergency.
• Option (4) Venkatachaliah Commission (2000): National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC).
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

The Inter-State Council under Article 263 was formally established in 1990 by the V.P. Singh Government directly implementing the Sarkaria Commission's recommendation.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) राजमन्नार आयोग (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) स्वर्णसिंग आयोग (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (3) सरकारिया आयोग (अचूक उत्तर): अचूक उत्तर पर्याय (3) सरकारिया आयोग आहे.
✗ पर्याय (4) व्यंकटचलैय्या आयोग (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१
quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'केंद्र-राज्य संबंध (कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →