सचिवालय ही एक धोरण निश्चित करणारी संस्था आणि संचलनालय ही एक धोरण अंमलात आणणारी संस्था असा असणारा फरक संपुष्टात आणावा अशी शिफारस खालीलपैकी कोणत्या प्रशासकीय सुधार आयोगाने/समितीने केली होती?
EN
Which of the following Administrative Reforms Commissions/Committees recommended doing away with the distinction between Secretariat as a policy-making body and Directorate as an executive implementing body?
योग्य उत्तर: पर्याय १ (मध्य प्रदेश प्रशासकीय सुधार आयोग)
स्पष्टीकरण:
•
मध्य प्रदेश प्रशासकीय सुधार आयोग (१९७२):
•
या आयोगाने राज्य प्रशासनाच्या रचनेचा आढावा घेताना अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती की: *"सचिवालय (Secretariat) ही केवळ धोरण निश्चित करणारी संस्था आणि संचालनालय (Directorate) ही केवळ धोरण अंमलात आणणारी संस्था असा कृत्रिम भेद संपुष्टात आणावा आणि दोन्ही विभागांचे एकात्मीकरण करावे."*
•
यामुळे धोरण आखणी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील विसंगती दूर होऊन प्रशासकीय गतिमानता वाढेल.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
मध्य प्रदेश प्रशासकीय सुधार आयोग (१९७२): सचिवालय आणि संचालनालय यांच्यातील पारंपारिक भेद संपुष्टात आणून प्रशासकीय एकात्मता साधण्याची शिफारस केली.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 1 (Madhya Pradesh Administrative Reforms Commission)
Explanation:
•
The Madhya Pradesh Administrative Reforms Commission (1972) recommended doing away with the artificial dichotomy between the Secretariat as exclusively a policy-formulating body and the Directorate as an executive field implementing agency.
•
It recommended integrating the policy-making and implementing arms to enhance administrative responsiveness and efficiency.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The MP Administrative Reforms Commission (1972) recommended abolishing the rigid separation between the Secretariat and Directorate.