माहिती अधिकाराचा कायदा, 2005 ची पुढीलपैकी कोणती उद्दिष्टे नाहीत? अ) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यशैलीमध्ये पारदर्शकता आणणे. ब) राज्य आणि केंद्रीय माहिती आयोग घटीत करणे. क) समाजातील विविध दुर्बल घटकांना “आर्थिक आरक्षण' देण्यासाठी लढा देणे. ड) लाचखोरपणासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद करणे. योग्य उत्तर निवडा:
EN
Which of the following are not the objectives of the Right to Information Act, 2005?
a) To bring transparency in the functioning of every public authority.
b) To constitute State and Central Information Commissions.
c) To fight for providing "economic reservation" to various weaker sections of society.
d) To provide punishment to government officials for bribery.
Choose the correct answer:
अचूक उत्तर: पर्याय (२) [फक्त क आणि ड]
सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या प्रास्ताविका व कलमांनुसार कायद्याची उद्दिष्टे:
•
उद्दिष्ट अ: प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे (हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे).
•
उद्दिष्ट ब: स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा म्हणून राज्य आणि केंद्रीय माहिती आयोग स्थापन करणे (हे संस्थात्मक उद्दिष्ट आहे).
कोणती उद्दिष्टे नाहीत?
•
विधान क: समाजातील विविध दुर्बल घटकांना 'आर्थिक आरक्षण' मिळवून देण्यासाठी लढा देणे — आरटीआय हा आरक्षणाशी संबंधित कायदा नाही; आरक्षण संविधानातील अनुच्छेद १५ व १६ अन्वये दिले जाते.
•
विधान ड: लाचखोरपणासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद करणे — लाचखोरीसाठी शिक्षेची तरतूद ही 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८' (Prevention of Corruption Act, 1988) आणि 'भारतीय न्याय संहिता / IPC' अन्वये केली जाते, आरटीआय कायद्यान्वये केवळ माहिती न दिल्यास आर्थिक शास्ती होते.
त्यामुळे क आणि ड ही माहिती अधिकार कायद्याची उद्दिष्टे नाहीत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
RTI ची उद्दिष्टे: पारदर्शकता, माहिती मिळवणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे व सुजाण नागरिक घडवणे.
•
आर्थिक आरक्षण किंवा लाचखोरीविरोधातील गुन्हेगारी खटले ही इतर कायद्यांची कार्यक्षेत्रे आहेत.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) [Only c and d]
Detailed Legal Analysis:
Objectives of the Right to Information Act, 2005:
•
Objective a: To promote transparency and accountability in the working of every public authority (Core statutory objective in Preamble).
•
Objective b: To constitute Central and State Information Commissions to adjudicate appeals and complaints (Statutory structural objective under Chapters III and IV).
Which are NOT objectives of RTI:
•
Statement c: Fighting to provide "economic reservation" is a constitutional policy matter under Articles 15 and 16, entirely unrelated to RTI.
•
Statement d: Providing penal criminal punishment to government officials for bribery is governed by the Prevention of Corruption Act, 1988 and the IPC / BNS, not the RTI Act (which only levies administrative civil penalties for withholding information).
Therefore, c and d are NOT objectives of the RTI Act.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
•
RTI Focus: Administrative transparency and citizens' right to inspect governance.
•
Economic reservation and criminal prosecution for bribery are governed by distinct constitutional and criminal statutory regimes.