अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण समिती
•
समितीमध्ये 30 सदस्यांचा समावेश असतो.
•
एकल हस्तांतरणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीनुसार लोकसभा तिच्या सदस्यांमधून 20 निवडून देते.
•
राज्यसभा तिच्या सदस्यांमधून 10 निवडते.
•
समितीचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा जास्त नसतो.
•
यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि अनुसूचित जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोगाच्या अहवालांचा विचार केला जातो.
•
हे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणाशी संबंधित सर्व बाबींचे परीक्षण करते, जसे की घटनात्मक आणि वैधानिक संरक्षणाची अंमलबजावणी, कल्याणकारी कार्यक्रमांचे कार्य इ.
महिला सक्षमीकरणासाठी संसदीय समिती
•
1997 मध्ये महिला सक्षमीकरणासाठी संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली.
•
त्यात 30 सदस्य असतात:
•
लोकसभेतून (कनिष्ठ सभागृह) 20 सदस्य सभापती नामनिर्देशित करतात
•
राज्यसभेतून (वरिष्ठ सभागृह) राज्यसभेचे अध्यक्ष 10 सदस्य नामनिर्देशित करतात
•
कॅबिनेट मंत्री समित्यांचा सदस्य असू शकत नाही.
•
समितीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ एक वर्षांपेक्षा जास्त नसतो.
•
हे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अहवालांचा विचार करते आणि सर्व क्षेत्रात महिलांना दर्जा, प्रतिष्ठा आणि समानता मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचे परीक्षण करते.
कामकाज सल्लागार समिती
•
ही समिती सभागृहाच्या कार्यक्रमाचे व वेळापत्रकाचे नियमन करते.
•
सरकारने सभागृहासमोर आणलेल्या विधी आणि इतर कामकाजाच्या व्यवहारासाठी वेळ दिला जातो.
•
लोकसभा समितीमध्ये अध्यक्ष असलेल्या सभापतींसह 15 सदस्य असतात.
•
राज्यसभेत त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून अध्यक्षांसह 11 सदस्य असतात.
विशेषाधिकार समिती
•
या समितीचे कार्य अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असते.
•
हे सभागृह आणि सदस्यांच्या विशेषाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांची तपासणी करते आणि योग्य कारवाईची शिफारस करते.
•
लोकसभेच्या समितीमध्ये 15 सदस्य असतात, तर राज्यसभेच्या समितीमध्ये 10 सदस्य असतात.
आचार समिती
•
ही समिती 1997 मध्ये राज्यसभेत आणि 2000 मध्ये लोकसभेत स्थापन करण्यात आली होती.
•
ती संसदेच्या सदस्यांची आचारसंहिता लागू करते.
•
हे गैरवर्तनाच्या प्रकरणांची तपासणी करते आणि योग्य कारवाईची शिफारस करते. त्यामुळे ते संसदेत शिस्त आणि शिष्टाचार राखण्यास वचनबद्ध आहे.
