🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था ASO Mains 2013 MEDIUM

खाली दिलेल्या राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्वांपैकी कोणते/ती तत्त्व/त्त्वे अंमलात आले/ली नाही/त? अ) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेचा पुरस्कार ब) ग्रामपंचायतींची स्थापना क) नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा ड) कार्यकारी मंडळाची न्यायमंडळापासून फारकत पर्यायी उत्तरे :

EN Which of the following Directive Principles of State Policy has NOT been implemented on a nationwide scale? (a) Promotion of international peace and security (b) Organisation of village panchayats (c) Uniform Civil Code for the citizens (d) Separation of judiciary from the executive Answer options: (1) (a) and (d) (2) (b) and (c) (3) Only (c) (4) Only (a)
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
अ आणि ड
(a) and (d)
B
ब आणि क
(b) and (c)
C
फक्त क
Only (c)
D
फक्त अ
Only (a)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय ३ (फक्त क / Only (c))

सविस्तर स्पष्टीकरण:

१. मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी:
• (अ) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा (कलम ५१): भारताने अलिप्ततावादी धोरण (NAM) आणि पंचशील तत्त्वांच्या माध्यमातून सातत्याने अंमलात आणले आहे.
• (ब) ग्रामपंचायतींचे संघटन (कलम ४०): ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२ अन्वये देशभरात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था घटनात्मकरीत्या लागू करण्यात आली आहे.
• (क) समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code - कलम ४४): विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तकविधान यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांबाबत (Personal Laws) देशभरातील सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा अद्याप राष्ट्रीय पातळीवर अंमलात आलेला नाही (केवळ गोवा राज्यात पोर्तुगीज नागरी संहितेच्या रूपाने अस्तित्वात आहे आणि २०२४ मध्ये उत्तराखंडने तो संमत केला).
• (ड) न्यायव्यवस्था कार्यकारी मंडळापासून वेगळी ठेवणे (कलम ५०): फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (CrPC 1973) द्वारे न्यायपालिका कार्यकारी मंडळापासून संपूर्ण देशभर विभक्त करण्यात आली आहे.
२. त्यामुळे केवळ विधान (क) हे अद्याप पूर्णतः अंमलात न आलेले मार्गदर्शक तत्त्व आहे.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
• संविधानाचे कलम ४४: "राज्य संपूर्ण भारतामध्ये नागरिकांकरिता एक समान नागरी कायदा सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील."
• गोवा हे समान नागरी कायदा लागू असणारे भारतातील पहिले राज्य आहे; उत्तराखंड (२०२४) हे स्वातंत्र्योत्तर काळात UCC लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे.
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option 3 (Only (c))

Detailed Explanation:

1. Implementation Status of Directive Principles:
• (a) International Peace and Security (Article 51): Realized continuously through India's Non-Aligned Movement (NAM), UN peacekeeping, and Panchsheel diplomacy.
• (b) Organisation of Village Panchayats (Article 40): Fully constitutionalized nationwide through the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992.
• (c) Uniform Civil Code (Article 44): A uniform legal framework covering marriage, divorce, maintenance, and inheritance has NOT been enacted nationwide (except in Goa under historical Portuguese Civil Code, and recently legislated in Uttarakhand in 2024).
• (d) Separation of Judiciary from Executive (Article 50): Achieved nationwide through the Criminal Procedure Code, 1973 (CrPC), separating judicial magistrates from executive magistrates.
2. Hence, only statement (c) remains largely unimplemented at the national level.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip
• Article 44: "The State shall endeavour to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India."
• Goa was the first state with a common civil code; Uttarakhand became the first state to pass a UCC bill in independent India (2024).
format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) अ आणि ड (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) ब आणि क (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (3) फक्त क (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर:** **पर्याय ३ (फक्त क / Only (c))**
✗ पर्याय (4) फक्त अ (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP) घटक चाचणी
quiz 20 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 20 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →