'माहितीचा अधिकार' या व्याख्येत याचा समावेश होत नाही.
अचूक उत्तर: पर्याय (३) [प्रश्न विचारणे.]
सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम २(जे) नुसार 'माहितीचा अधिकार' या व्याख्येत पुढील बाबींचा समावेश होतो:
'प्रश्न विचारणे' का समाविष्ट नाही?
सर्वोच्च न्यायालयाने (*CBSE वि. आदित्य बंडोपाध्याय, २०११*) हे स्पष्ट केले आहे की जन माहिती अधिकारी हा अर्जदाराच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी किंवा 'का, कसे, केव्हा' अशा प्रश्नांची उत्तरे तयार करण्यासाठी बांधील नसतो. जन माहिती अधिकारी केवळ उपलब्ध असलेले अभिलेख किंवा कागदपत्रे पुरवू शकतो. त्यामुळे 'प्रश्न विचारणे' हे आरटीआयच्या व्याख्येत येत नाही.
📌 MPSC परीक्षा टीप:
Correct Answer: Option (3) [Asking general questions / interrogations]
Detailed Legal Analysis:
Under Section 2(j) of the Right to Information Act, 2005, "right to information" includes:
Why asking questions is excluded:
The Supreme Court (*CBSE v. Aditya Bandopadhyay, 2011*) clarified that the RTI Act only gives access to information that exists and is held by a public authority. A Public Information Officer is not obligated to answer queries, provide explanations, create fresh opinions, or solve hypothetical "why, what, and how" interrogations. Hence, "asking questions" is NOT included in the statutory definition.
📌 MPSC Exam Tip: