भारतात १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर वित्तीय व बँकिंग क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी खालीलपैकी कोणती अत्यंत महत्त्वाची समिती नेमण्यात आली होती?
EN
Which of the following landmark committees was constituted in 1991 to recommend comprehensive structural reforms in India's banking and financial system?
योग्य उत्तर एम. नरसिंहम समिती (पर्याय २) आहे.
सविस्तर विश्लेषण:
1.
नरसिंहम समिती (Narasimham Committee):
•
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर एम. नरसिंहम यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने दोनदा बँकिंग सुधारणा समित्या नेमल्या:
•
नरसिंहम समिती-I (ऑगस्ट १९९१): वित्तीय प्रणाली सुधारणा समिती (Committee on Financial System).
•
नरसिंहम समिती-II (१९९८): बँकिंग क्षेत्र सुधारणा समिती (Banking Sector Reforms Committee).
•
प्रमुख शिफारशी:
•
SLR आणि CRR च्या दरात टप्प्याटप्प्याने मोठी कपात करणे.
•
बँकांना व्याजदर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य देणे.
•
नवीन खाजगी बँकांना (उदा. HDFC, ICICI, Axis) परवाने देणे.
•
अनुत्पादक मालमत्तेसाठी (NPA) ९० दिवसांचा नियम आणि मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या (ARCs) स्थापन करणे.
•
बासेल निकषांनुसार भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (CRAR / CAR) लागू करणे.
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
नचिकेत मोर समिती (२०१३): लघु वित्त बँका (Small Finance Banks) व पेमेंट्स बँका.
•
बी. शिवरामन समिती (१९७९): नाबार्ड (NABARD) ची स्थापना.
•
ए. सी. शाह समिती (१९९२): बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs).
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
बँकिंग सुधारणांचे जनक = एम. नरसिंहम. परीक्षेत वर्ष विचारले जाते: नरसिंहम-१ = १९९१, नरसिंहम-२ = १९९८.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is M. Narasimham Committee (Option 2).
Detailed Analysis:
1.
Narasimham Committee on Financial Sector Reforms:
•
Appointed under former RBI Governor M. Narasimham in two historic installments:
•
Narasimham Committee I (August 1991): Committee on the Financial System (CFS).
•
Narasimham Committee II (1998): Committee on Banking Sector Reforms.
•
Key Recommendations:
•
Phased reduction of Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR).
•
Deregulation of interest rates and administrative pricing of credit.
•
Licensing of new private sector banks (spawning HDFC, ICICI, Axis).
•
Introduction of prudential asset classification, 90-day NPA norms, and debt recovery tribunals.
•
Adoption of Basel capital adequacy norms (CRAR).
Distractor Analysis:
•
Nachiket Mor Committee (2013): Financial inclusion, Payments Banks, Small Finance Banks.
•
B. Sivaraman Committee (1979): Recommended creation of NABARD.
•
A. C. Shah Committee (1992): Non-Banking Financial Companies (NBFCs).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The architect of modern Indian banking reforms = M. Narasimham (Narasimham I in 1991, Narasimham II in 1998).