अचूक उत्तर: पर्याय (4) वरील सर्व (अ, ब, क आणि ड)
स्पष्टीकरण:
सर्वोच्च न्यायालयाने विविध ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये (उदा. राजनारायण वि. उत्तर प्रदेश १९७५, एस. पी. गुप्ता वि. युनियन ऑफ इंडिया १९८१) माहितीच्या अधिकाराचा संबंध भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) - भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलम २१ - जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्याशी जोडला आहे.
•
कारणांचे विश्लेषण:
1.
विधान (अ) बरोबर: लोकशाहीत सार्वभौम सत्ता जनतेच्या हाती असते. शासन काय करते हे समजल्याशिवाय जनता मतदानाचा व सहभागाचा अधिकार प्रभावीपणे बजावू शकत नाही.
2.
विधान (ब) बरोबर: प्रशासनातील गुप्ततेची जागा पारदर्शकता व माहितीच्या मुक्त प्रवाहाने घेणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.
3.
विधान (क) बरोबर: सूर्यप्रकाश हा जंतूंचा सर्वोत्तम नाशकर्ता असतो, या न्यायाने पारदर्शकतेमुळे भ्रष्टाचार व अधिकारांचा गैरवापर थांबतो.
4.
विधान (ड) बरोबर: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की मत मांडण्यासाठी माहिती असणे ही पूर्वअट असल्याने माहितीचा अधिकार हा कलम १९(१)(अ) चा मूलभूत भाग आहे.
•
पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (४) अचूक आहे: चारही विधाने माहितीच्या अधिकाराचे मूलभूत तत्त्वज्ञान स्पष्ट करतात.
📌 MPSC परीक्षा टीप: 'State of UP v. Raj Narain (1975)' या गाजलेल्या खटल्यात न्यायमूर्ती के. के. मॅथ्यूज यांनी सर्वप्रथम स्पष्ट केले होते की माहितीचा अधिकार हा कलम १९(१)(अ) मध्ये अंतर्भूत आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) All of the above (a, b, c and d)
Explanation:
The Supreme Court of India in landmark judgments (e.g., *State of UP v. Raj Narain 1975*, *S.P. Gupta v. Union of India 1981*) firmly anchored the Right to Information within Article 19(1)(a) [Freedom of Speech and Expression] and Article 21 [Right to Life and Personal Liberty].
•
Analysis of Statements:
1.
Statement (a) is valid: Citizens are the ultimate sovereigns in a constitutional democracy; meaningful civic participation requires unhindered access to public information.
2.
Statement (b) is valid: Openness replaces the culture of administrative secrecy inherited from colonial governance.
3.
Statement (c) is valid: Transparency serves as the most effective deterrent against bureaucratic corruption and arbitrary exercise of power.
4.
Statement (d) is valid: Citizens cannot meaningfully exercise speech, dissent, or expression without access to factual information held by the state.
•
Option Analysis:
•
Option (4) is correct: Statements (a), (b), (c), and (d) all represent the constitutional and jurisprudential foundations of the RTI.
📌 MPSC Exam Tip: In *State of UP v. Raj Narain (1975)*, Justice K.K. Mathew famously noted: "The people of this country have a right to know every public act, everything that is done in a public way, by their public functionaries."
