सरकारिया आयोगाच्या शिफारशीबाबत खालीलपैकी कोणती शिफारस ही चुकीची नमूद करण्यात आलेली आहे?
EN
Which of the following recommendations of the Sarkaria Commission is incorrectly stated?
योग्य उत्तर: पर्याय १ (आयोगाने राज्यसभेची भूमिका आणि राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या केन्द्राच्या अधिकारात बदलासाठी अनुकूलता दाखविली होती)
स्पष्टीकरण:
•
सरकारीया आयोगाच्या प्रमुख शिफारशींचे विश्लेषण:
•
पर्याय १ (चुकीची शिफारस): सरकारीया आयोगाने राज्यसभेची भूमिका बदलण्यास किंवा कलम ३ अंतर्गत राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या संसदेच्या अधिकारात कोणताही बदल करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता (बदलासाठी अनुकूलता दाखवली नव्हती). त्यामुळे हे विधान चुकीचे नमूद केले आहे.
•
पर्याय २: आयोगाने कलम ३५६ चा वापर केवळ अत्यंत आणीबाणीच्या आणि अपवादात्मक स्थितीतच ('Last Resort') केला जावा अशी आग्रही शिफारस केली होती. (बरोबर)
•
पर्याय ३: काही राज्यांनी केलेली 'राज्यपाल पद रद्द करावे' ही मागणी आयोगाने फेटाळून लावली होती. (बरोबर)
•
पर्याय ४: आयोगाने त्रि-भाषा सूत्राच्या (Three-language formula) प्रभावी अंमलबजावणीस अनुकूलता दर्शविली होती. (बरोबर)
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
सरकारीया आयोगाने राज्यपाल पद किंवा अखिल भारतीय सेवा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली, तसेच राज्यसभेची भूमिका आणि कलम ३ मधील संसदेचे अधिकार अबाधित ठेवण्याचे समर्थन केले.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 1 (The Commission favoured changing the role of the Rajya Sabha and the Centre's power to reorganise states)
Explanation:
•
Analysis of Sarkaria Commission Recommendations:
•
Option 1 (Incorrectly stated): The Sarkaria Commission firmly rejected any proposal to alter the role of the Rajya Sabha or curb Parliament's power under Article 3 to reorganise States. Thus, stating that it favoured these changes is false.
•
Option 2: It recommended that Article 356 must be used very sparingly and as a matter of last resort. (Correct)
•
Option 3: It rejected the demand for abolishing the office of the Governor. (Correct)
•
Option 4: It supported the uniform implementation of the three-language formula. (Correct)
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Sarkaria Commission rejected demands to abolish the Governor's office or All India Services, and preserved Parliament's powers under Article 3 and Rajya Sabha's role.