खालीलपैकी कोणती शिफारस थुंगन समितीने (1988) केली नाही ?
EN
Which of the following recommendations was not made by the Thungon Committee (1988)?
अचूक उत्तर: पर्याय (3) पंचायत राज संस्थांचा अतिरिक्त सत्राचा कालावधी तीन महिन्याचा असावा.
सविस्तर विश्लेषण:
•
पी. के. थुंगन समिती (1988):
संसदेच्या सल्लागार समितीच्या उपसमितीने पी. के. थुंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक नियोजनाचा अभ्यास करण्यासाठी शिफारशी सादर केल्या:
1.
पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक मान्यता देण्यात यावी (पर्याय 4 बरोबर).
2.
पंचायत राज संस्थांचा निश्चित कालावधी ५ वर्षे असावा (पर्याय 1 बरोबर).
3.
जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) असावा (पर्याय 2 बरोबर).
4.
पंचायत बरखास्त झाल्यास कमाल ६ महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्यात याव्यात (अतिरिक्त/सुपरसेशन कालावधी कमाल ६ महिने असावा, ३ महिने नव्हे).
•
त्यामुळे 'कालावधी तीन महिन्याचा असावा' ही शिफारस थुंगन समितीने केलेली नाही.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: थुंगन समिती (1988):
•
पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस.
•
5 वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ.
•
बरखास्तीनंतर 6 महिन्यांत (3 महिने नव्हे) पुनर्निवडणूक.
•
जिल्हाधिकारी ZP चा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असावा.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) The period of an extraordinary / super-session period of Panchayati Raj institutions should be three months.
Detailed Analysis:
•
P. K. Thungon Committee (1988):
A sub-committee of the Consultative Committee of Parliament under P. K. Thungon recommended:
1.
Constitutional recognition for Panchayati Raj institutions (Option 4).
2.
Fixed tenure of five years for PRIs (Option 1).
3.
The District Collector should be the Chief Executive Officer of the Zilla Parishad (Option 2).
4.
If a panchayat is dissolved/superseded, fresh elections must be held within six months (not three months).
•
Therefore, Option (3) was not recommended by the Thungon Committee.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: The Thungon Committee (1988) recommended constitutional status for Panchayats, 5-year tenure, Collector as ZP CEO, and a maximum 6-month super-session period.