अचूक उत्तर: पर्याय (१) राज्यघटनेने निवडणूक आयुक्त पदासाठी पात्रता निकष (कायदेशिर, शैक्षणिक, प्रशासकीय अथवा न्यायिक सांगितलेले आहेत.
स्पष्टीकरण:
निवडणूक आयुक्तांविषयी घटनात्मक तरतुदी आणि MPSC उत्तरतालिका:
•
पर्याय (१) - MPSC उत्तरतालिकेनुसार: MPSC च्या अंतिम अधिकृत उत्तरतालिकेमध्ये पर्याय (१) अचूक पर्याय म्हणून दिला आहे.
•
घटनात्मक वास्तव:
•
राज्यघटनेच्या कलम ३२४ मध्ये आयुक्तांच्या पात्रतेचा स्पष्ट उल्लेख नाही; प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संकेत व नियमानुसार नियुक्ती केली जाते.
•
१९९१ च्या कायद्यानुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या टी. एन. शेषन (१९९५) निकालानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त यांना समान अधिकार (पर्याय ३) असतात.
•
राज्यघटनेने निवृत्त आयुक्तांवर शासनाच्या इतर पदांवर नियुक्तीवर बंदी घातलेली नाही (विधान २ चुकीचे).
•
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) महाभियोगाद्वारे दूर करता येते; इतर आयुक्तांना CEC च्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती दूर करू शकतात (विधान ४ चुकीचे).
⚠️ टीप / प्रश्न व उत्तरतालिका स्पष्टीकरण: MPSC च्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार पर्याय (१) ग्राह्य धरला गेला आहे. वस्तुस्थितीनुसार कायद्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर आयुक्तांना समान अधिकार (पर्याय ३) आहेत.
📌 MPSC परीक्षा टीप: निवडणूक आयोग कायदा १९९१ नुसार CEC आणि इतर २ आयुक्त यांना समान अधिकार असतात. संविधानाने आयुक्तांची शैक्षणिक किंवा कायदेशीर पात्रता स्पष्ट केलेली नाही किंवा निवृत्तीनंतर बंदी घातलेली नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) The Constitution has prescribed qualification criteria (legal, educational, administrative, or judicial) for the post of Election Commissioner.
Explanation:
Examination of provisions regarding Election Commissioners:
•
Option (1) - Official Examination Key: In MPSC's official final answer key, Option (1) was designated as the correct response.
•
Constitutional Analysis:
•
Standard constitutional jurisprudence observes that Article 324 does not codify specific statutory qualifications for Election Commissioners.
•
Under the 1991 Act and *T.N. Seshan (1995)* verdict, the CEC and other two ECs possess equal powers and equal status (Option 3).
•
Retiring Election Commissioners are not constitutionally barred from further government appointments (Statement 2 is false).
•
Only the CEC has removal protection identical to a Supreme Court Judge under Article 324(5) (Statement 4 is false).
⚠️ Note / Answer Key Context: MPSC's official key accepts Option (1). Though standard constitutional texts note that qualifications are not explicitly detailed in Article 324, Option (1) is retained as per MPSC key.
📌 MPSC Exam Tip: Under the 1991 Act, the CEC and other two ECs possess equal powers and status. Decisions in the Commission are resolved by majority vote.
