अचूक उत्तर: पर्याय (2) राज्यपालाने केलेल्या कृतीच्या वैधतेबद्दल त्याने आपल्या विवेकाधीन अधिकारात ते करायला हवे होते किंवा नाही यावरून प्रश्न उपस्थित करता येतो.
सविस्तर घटनात्मक विश्लेषण:
राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्या विवेकाधिकारांची घटनात्मक तुलना (कलम 74 वि. कलम 163):
1.
विधान 1 बरोबर: संविधानात राज्यपालांच्या विवेकाधिकारांचा स्पष्ट उल्लेख कलम 163(1) मध्ये आहे, परंतु राष्ट्रपतींच्या विवेकाधिकारांचा संविधानात असा कोणताही स्पष्ट शब्दशः उल्लेख नाही; राष्ट्रपतींचे अधिकार परिस्थितीजन्य असतात.
2.
विधान 2 चुकीचे (अयोग्य): भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 163(2) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की: "जर एखादा प्रश्न असा उद्भवला की एखादी बाब राज्यपालाच्या विवेकाधिकारात येते की नाही, तर राज्यपालाचा निर्णय अंतिम ठरेल आणि राज्यपालाने केलेल्या कोणत्याही कृतीच्या वैधतेवर तो अधिकार त्याच्या विवेकाधिकारात होता किंवा नाही या कारणावरून प्रश्न उपस्थित केला जाणार नाही (shall not be called in question)." त्यामुळे विधानात 'प्रश्न उपस्थित करता येतो' असे म्हटल्याने ते चुकीचे ठरते.
3.
विधान 3 बरोबर: 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) कलम 74(1) मध्ये दुरुस्ती करून मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला, परंतु कलम 163 मध्ये अशी दुरुस्ती करण्यात आली नाही.
म्हणून अयोग्य विधान पर्याय (2) आहे.
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम 163(2) नुसार राज्यपालाच्या विवेकाधीन निर्णयावर न्यायालयात किंवा इतरत्र प्रश्न उपस्थित करता येत नाही; राज्यपालाचा निर्णय अंतिम असतो.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) A question can be raised about the validity of an action of the Governor as to whether he ought or ought not to have acted in his discretion.
Detailed Constitutional Analysis:
Constitutional comparison of Discretion between President (Art. 74) and Governor (Art. 163):
1.
Statement 1 is correct: The Governor has explicit constitutional discretion mentioned in Article 163(1), whereas the President has no explicit constitutional discretion, possessing only situational discretion.
2.
Statement 2 is incorrect: Under Article 163(2), if any question arises whether any matter is or is not a matter with respect to which the Governor is required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall NOT be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.
3.
Statement 3 is correct: The 42nd Amendment (1976) made ministerial advice binding on the President (Art. 74), but no such amendment was made to Article 163 for the Governor.
Hence, the incorrect statement is Option (2).
📌 MPSC Exam Tip: Under Art. 163(2), the Governor's discretionary action cannot be called in question.
