आंतरराज्यीय नद्या व नद्या खोरे विवादांबाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?
EN
Which of the following statements is incorrect regarding inter-state river and river valley disputes?
उत्तर: पर्याय (२)
स्पष्टीकरण:
१.
विधान (२) चुकीचे आहे: संविधानाच्या कलम २६२(२) अन्वये संसद कायद्याद्वारे अशी तरतूद करू शकते की अशा जलविवादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता वापरता येणार नाही. संसदेने आंतरराज्यीय जलविवाद कायदा, १९५६ च्या कलम ११ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र स्पष्टपणे वगळले आहे. त्यामुळे 'संसद सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार बंदीत करू शकत नाही' हे विधान चुकीचे आहे.
२.
इतर विधाने बरोबर आहेत:
•
संसद नदी पाण्याचा वापर, वाटप आणि नियंत्रणाबाबत कायदा करू शकते.
•
उच्च न्यायालये व कनिष्ठ न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र वगळले जाऊ शकते.
•
महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधील कृष्णा जलविवाद लवाद (KWDT) कलम २६२ अन्वयेच स्थापन करण्यात आला आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
कलम २६२(२) संविधानातील अत्यंत दुर्मिळ तरतुदींपैकी एक आहे जी संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकारक्षेत्र वगळण्याची (Ouster of jurisdiction) थेट संमती देते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Answer: Option (2)
Explanation:
1.
Statement (2) is incorrect: Under Article 262(2) of the Constitution of India, Parliament is expressly empowered to enact a law barring the jurisdiction of the Supreme Court or any other court regarding inter-state water disputes. Parliament exercised this power in Section 11 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. Hence, stating that Parliament *cannot* bar the jurisdiction of the Supreme Court is legally false.
2.
Other statements are correct:
•
Parliament can legislate on the distribution, control, and use of inter-state waters.
•
The jurisdiction of High Courts and subordinate courts is ousted.
•
The Krishna Water Disputes Tribunal (Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh) was constituted under Article 262 and the 1956 Act.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Article 262(2) provides a constitutional shield that enables Parliament to completely oust judicial review by the Supreme Court over inter-state water disputes referred to tribunals.