🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Rajyaseva Mains 2013 MEDIUM

पुढील कोणते विधान चुकीचे आहे?

EN Which of the following statements is incorrect regarding the election of the Vice-President? (1) The Supreme Court can inquire into all doubts and disputes arising out of the election of the Vice-President. (2) The decision of the President is final regarding doubts and disputes arising out of the election of the Vice-President. (3) If the election of a Vice-President is declared void, acts done prior to such declaration are not invalidated. (4) Parliament may by law regulate any matter relating to the election of the Vice-President subject to the Constitution.
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीतून उद्भवणाऱ्या मुद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय चौकशी करू शकते.
Statement (1)
B
उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीतून उद्भवणाऱ्या मुद्यांसंदर्भात राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असतो.
Statement (2)
C
उपराष्ट्रपतींची निवडणूक अग्राह्य ठरल्यास अशा घोषणेपर्यंत केलेली कर्तव्ये अग्राह्य ठरत नाहीत.
Statement (3)
D
उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसंबंधी कोणत्याही बाबींचे कायद्याद्वारे विनियमन संविधानास अधीन राहून संसदेस करता येते.
Statement (4)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय २ (उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीतून उद्भवणाऱ्या मुद्यांसंदर्भात राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असतो - हे विधान चुकीचे आहे)

सविस्तर विश्लेषण:

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७१ मधील तरतुदी:

• कलम ७१(१): राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीच्या संदर्भात उद्भवणाऱ्या सर्व शंका व विवादांची चौकशी व निर्णय केवळ सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) केला जाईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असेल. (पर्याय २ मध्ये 'राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असतो' म्हटले आहे, जे पूर्णतः चुकीचे आहे).
• कलम ७१(२): जर सर्वोच्च न्यायालयाने उपराष्ट्रपतींची निवडणूक अवैध/अग्राह्य ठरवली, तरीही अशा घोषणेपूर्वी त्यांनी केलेली सर्व शासकीय कार्ये अवैध ठरत नाहीत; ती वैधच राहतात.
• कलम ७१(३): संविधानाच्या अधीन राहून संसद कायद्याद्वारे निवडणुकीचे नियमन करू शकते (उदा. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक कायदा, १९५२).
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीतील वादावर निर्णय देण्याचा एकमेव व अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे (कलम ७१). निवडणूक आयोग किंवा राष्ट्रपतींना हा अधिकार नाही.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option 2 (Statement (2) is incorrect)

Detailed Explanation:

Provisions under Article 71 of the Constitution:

• Article 71(1): All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice-President shall be inquired into and decided by the Supreme Court of India, whose decision shall be final. Stating that the President's decision is final is wholly erroneous.
• Article 71(2): If the election is declared void by the Supreme Court, acts done by the Vice-President in the exercise of their official duties prior to that declaration are NOT invalidated.
• Article 71(3): Subject to constitutional provisions, Parliament may by law regulate election matters.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Exclusive original jurisdiction over Presidential and Vice-Presidential election disputes lies with the Supreme Court under Article 71.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीतून उद्भवणाऱ्या मुद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय चौकशी करू शकते. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
✓ पर्याय (2) उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीतून उद्भवणाऱ्या मुद्यांसंदर्भात राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असतो. (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर:** **पर्याय २ (उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीतून उद्भवणाऱ्या मुद्यांसंदर्भात राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असतो - हे विधान चुकीचे आहे)**
⚠️ पर्याय (3) उपराष्ट्रपतींची निवडणूक अग्राह्य ठरल्यास अशा घोषणेपर्यंत केलेली कर्तव्ये अग्राह्य ठरत नाहीत. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✗ पर्याय (4) उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसंबंधी कोणत्याही बाबींचे कायद्याद्वारे विनियमन संविधानास अधीन राहून संसदेस करता येते. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'उपराष्ट्रपती: निवड, पद व अधिकार' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१
quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: उपराष्ट्रपती: निवड, पद व अधिकार

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'उपराष्ट्रपती: निवड, पद व अधिकार' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'उपराष्ट्रपती: निवड, पद व अधिकार' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'उपराष्ट्रपती: निवड, पद व अधिकार' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'उपराष्ट्रपती: निवड, पद व अधिकार' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →