योग्य उत्तर: पर्याय (३) मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायिक नाहीत (non-justiciable) आणि म्हणून ती न्यायालयांना कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासतांना व ठरवितांना मदत करू शकत नाहीत.
सविस्तर स्पष्टीकरण:
कलम ३७ मधील तरतुदी व न्यायालयीन भूमिका:
•
विधान १ बरोबर आहे: कलम ३७ नुसार, भाग ४ मधील तरतुदी कोणत्याही न्यायालयामार्फत अंमलात आणता येणार नाहीत (non-enforceable/non-justiciable).
•
विधान २ बरोबर आहे: कलम ३७ स्पष्ट करते की ही तत्त्वे "देशाच्या प्रशासनात मूलभूत (fundamental in the governance of the country) आहेत."
•
विधान ४ बरोबर आहे: कलम ३७ नुसार "कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल."
•
विधान ३ हे चुकीचे (अयोग्य) विधान आहे: जरी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाद्वारे थेट अंमलात आणता येत नसली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासताना न्यायालय मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेऊ शकते. जर संसदेने केलेला कायदा एखाद्या मार्गदर्शक तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी असेल, तर न्यायालय कलम १४ किंवा १९ अंतर्गत त्याला 'वाजवी निर्बंध' (reasonable restriction) मानून कायदेशीर ठरवू शकते. त्यामुळे ती न्यायालयांना मदत करू शकत नाहीत हे म्हणणे पूर्णपणे चूक आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वे ही संविधानाचा प्रकाशस्तंभ आहेत; न्यायालयांनी अनेकदा मूलभूत हक्कांचा विस्तार करताना (उदा. कलम २१) मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर मार्गदर्शक दीप म्हणून केला आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) The Directive Principles are non-justiciable and therefore cannot help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law.
Detailed Explanation:
Analysis of Article 37 and Judicial Precedents:
•
Option 1 is correct: Under Article 37, Part IV provisions are non-justiciable and cannot be enforced by any court through writs.
•
Option 2 is correct: Article 37 explicitly affirms that DPSPs are "fundamental in the governance of the country."
•
Option 4 is correct: Article 37 states that "it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."
•
Option 3 is incorrect (false statement): Although non-justiciable, the Supreme Court has repeatedly held that courts can and do utilize Directive Principles to examine and uphold the constitutional validity of laws. In assessing whether a restriction on Fundamental Rights (Articles 14, 19, 21) is 'reasonable' or in the 'public interest', courts rely heavily on DPSPs.
Hence, Statement (3) is not correct.
Judicial utility of DPSPs: While courts cannot enforce a DPSP against the state, they routinely use Part IV to uphold the constitutional validity of social welfare statutes.
