स्पष्टीकरण:
योग्य उत्तर पर्याय ४ (अ आणि ब) आहे.
•
विधानांचे विश्लेषण:
•
विधान (अ) बरोबर आहे: राज्य विधिमंडळाच्या बाहेरील (कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या) व्यक्तीची मंत्री किंवा मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक होण्यास संविधानात कोणताही अडथळा नाही (कलम १६४(४)).
•
विधान (ब) बरोबर आहे: कलम १६४(४) नुसार, जर अशी व्यक्ती मंत्री झाली, तर तिला पदावर राहण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे (विधानसभा किंवा विधानपरिषद) सभासदत्व मिळवणे अनिवार्य असते; अन्यथा तिचे मंत्रिपद संपुष्टात येते.
•
विधान (क) चूक आहे: विधानसभेचा अध्यक्ष (Speaker) हा नियुक्तीच्या वेळी आधीपासूनच विधानसभेचा निवडून आलेला सदस्य असणे आवश्यक असते (कलम १७८). बाहेरील व्यक्ती अध्यक्ष होऊ शकत नाही.
•
विधान (ड) चूक आहे: राज्य विधिमंडळाच्या नामनिर्देशित (Nominated) सदस्यालाही मंत्री म्हणून नेमता येते; संविधानात नामनिर्देशित सदस्यांवर अशी कोणतीही बंदी नाही.
•
त्यामुळे बरोबर विधाने अ आणि ब आहेत.
•
कलम १६४(४): बिगर-सदस्य व्यक्ती ६ महिने मंत्री राहू शकते.
•
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (एस. आर. चौधरी खटला, २००१): एकदा ६ महिन्यांची मुदत संपल्यावर निवडून न आल्यास त्याच कार्यकाळात पुन्हा बिगर-सदस्य म्हणून मंत्री बनता येत नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Explanation:
The correct answer is Option 4 ((a) and (b)).
•
Analysis of Statements:
•
Statement (a) is correct: A person who is not a member of either House of the State Legislature can be appointed as a Minister or Chief Minister (Article 164(4)).
•
Statement (b) is correct: Under Article 164(4), such a non-member minister must get elected or nominated to either House of the State Legislature within six consecutive months, failing which they cease to be a Minister.
•
Statement (c) is incorrect: The Speaker of the Legislative Assembly must already be a sitting member of the Assembly at the time of election (Article 178). A non-member cannot be chosen as Speaker.
•
Statement (d) is incorrect: A nominated member of the State Legislature (e.g. nominated MLC) is fully eligible to be appointed as a Minister.
•
Therefore, statements (a) and (b) are correct.
In *S.R. Chaudhuri v. State of Punjab (2001)*, the Supreme Court ruled that a non-legislator who fails to get elected within six months cannot be repeatedly reappointed as a minister without election.
