अचूक उत्तर: पर्याय (४) अ आणि ड
सविस्तर विश्लेषण:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबाबत विधानांचे विश्लेषण:
•
विधान (अ) योग्य आहे: कलम १२४(२) नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.
•
विधान (ब) अयोग्य आहे: न्यायाधीश हे राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत (Pleasure of the President) पद धारण करत नाहीत; त्यांना वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत पदाची घटनात्मक सुरक्षितता (Tenure of Office) प्राप्त असते.
•
विधान (क) अयोग्य आहे: न्यायाधीशांना चौकशीशिवाय मनमानीपणे निलंबित केले जाऊ शकत नाही; न्यायाधीश चौकशी कायदा, १९६८ मधील वैधानिक प्रक्रियेशिवाय त्यांना हटवता किंवा निलंबित करता येत नाही.
•
विधान (ड) योग्य आहे: कलम १२४(४) नुसार, केवळ संसदेच्या विशेष बहुमताने संमत झालेल्या प्रस्तावानंतर, सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता या आधारावर राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे त्यांना पदमुक्त केले जाऊ शकते.
त्यामुळे अ आणि ड ही विधाने योग्य आहेत (पर्याय ४).
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर पद धारण करत नाहीत (No Doctrine of Pleasure); त्यांना पदाची घटनात्मक सुरक्षा असते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) a and d
Detailed Analysis:
Analysis of statements regarding Supreme Court judges:
•
Statement (a) is correct: Under Article 124(2), every judge of the Supreme Court is appointed by the President of India.
•
Statement (b) is incorrect: Judges do NOT hold office during the pleasure of the President; they enjoy security of tenure until reaching the age of 65 years to safeguard judicial independence.
•
Statement (c) is incorrect: Judges cannot be arbitrarily suspended without an inquiry; statutory procedure under the Judges (Inquiry) Act, 1968 must be strictly followed.
•
Statement (d) is correct: Under Article 124(4), a judge can be removed only by an order of the President passed after an address by both Houses of Parliament supported by a special majority, on grounds of proved misbehaviour or incapacity.
Hence, a and d are the correct statements (Option 4).
📌 MPSC Exam Tip:
•
Supreme Court judges do not hold office during the pleasure of the President; security of tenure is constitutionally guaranteed.
