🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Rajyaseva Mains 2020 MEDIUM

खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने चूक आहे/आहेत? अ) श्री. एस.बी. गिरी यांनी केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्याचा मसुदा तयार केला. ब) न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आयोगाने केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्याचा मसुदा तयार केला. क) केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या सेवेची मुदत सहा वर्षे आहे. ड) चौकशीसाठी हाती घेतलेल्या प्रकरणांचा अहवाल सीबीआय केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे देते. पर्यायी उत्तरे:

EN Which of the following statement(s) is/are incorrect? a) Shri S.B. Giri drafted the Central Vigilance Commission Act. b) The Law Commission headed by Justice Jeevan Reddy drafted the Central Vigilance Commission Act. c) The term of office of Commissioners of the Central Vigilance Commission is six years. d) The CBI submits reports of cases taken up for investigation to the Central Vigilance Commission. Alternative answers:
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
केवळ ब आणि ड
Only b and d
B
केवळ अ आणि क
Only a and c
C
केवळ क
Only c
D
सर्व विधाने चूक आहेत
All statements are incorrect
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय २ (केवळ अ आणि क)

स्पष्टीकरण:

• विधानांचे परीक्षण:
• विधान अ: "श्री. एस.बी. गिरी यांनी केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्याचा मसुदा तयार केला." — हे विधान चूक आहे. संथानम समितीच्या शिफारशीनंतर (१९६४), सर्वोच्च न्यायालयाच्या विनीत नारायण खटल्यातील (१९९७) निकालानंतर १६ व्या कायदा आयोगाने (न्यायमूर्ती बी.पी. जीवन रेड्डी) CVC विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता.
• विधान ब: "न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आयोगाने केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्याचा मसुदा तयार केला." — हे विधान बरोबर आहे.
• विधान क: "केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या सेवेची मुदत सहा वर्षे आहे." — हे विधान चूक आहे. CVC कायदा, २००३ च्या कलम ५(१) नुसार मुख्य दक्षता आयुक्त व इतर दक्षता आयुक्तांचा पदावधी ४ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (६ वर्षे नाही) असतो.
• विधान ड: "चौकशीसाठी हाती घेतलेल्या प्रकरणांचा अहवाल सीबीआय केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे देते." — हे विधान बरोबर आहे (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांच्या तपासाचे संनियंत्रण CVC करते).
• त्यामुळे केवळ अ आणि क ही विधाने चूक आहेत.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC कायदा २००३): पदावधी ४ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे; जीवन रेड्डी यांच्या कायदा आयोगाने मसुदा तयार केला होता.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option 2 (Only a and c)

Explanation:

• Analyzing each statement:
• Statement a: "Shri S.B. Giri drafted the Central Vigilance Commission Act." — Incorrect. The draft was formulated by the Law Commission headed by Justice B.P. Jeevan Reddy following the Vineet Narain judgment (1997).
• Statement b: "The Law Commission headed by Justice Jeevan Reddy drafted the CVC Act." — Correct.
• Statement c: "The term of service of Commissioners of the CVC is six years." — Incorrect. Under Section 5(1) of the CVC Act, 2003, the Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioners hold office for a term of 4 years or until attaining 65 years of age (not 6 years).
• Statement d: "CBI reports on cases taken up for investigation to the CVC." — Correct (CVC exercises superintendence over the Delhi Special Police Establishment/CBI in relation to anti-corruption cases).
• Therefore, only statements a and c are incorrect.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

CVC Commissioners hold office for 4 years or up to 65 years of age (CVC Act, 2003). Justice Jeevan Reddy's Law Commission prepared the draft bill.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) केवळ ब आणि ड (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
✓ पर्याय (2) केवळ अ आणि क (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर:** पर्याय २ (केवळ अ आणि क)
⚠️ पर्याय (3) केवळ क (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✗ पर्याय (4) सर्व विधाने चूक आहेत (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१
quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →