🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था STI Pre 2016 MEDIUM

'राज्य लोकसेवा आयोगाच्या' स्वातंत्र्याची खात्री देणाऱ्या तरतुदींबाबत कोणते विधान बरोबर नाही.

EN Which statement is NOT correct regarding the constitutional provisions guaranteeing the independence of the State Public Service Commission (SPSC)?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

अध्यक्ष आणि सभासदांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.

The Chairman and members are appointed by the Governor.

त्यांच्या सेवाकाळात नुकसानकारक होईल अशाप्रकारे सेवा अटीत बदल करात येत नाही.

Their conditions of service cannot be varied to their disadvantage during their term of office.

'उच्च न्यायालयाच्या' न्यायाधिशाकडून 'गैरवर्तना' ची चौकशी होऊन आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय पदमुक्त करता येत नाही.

They cannot be removed unless misbehaviour is inquired into and proven by a Judge of the High Court.

राज्यपाल दोषी असणाऱ्याची सेवा तात्पुरती स्थगित करू शकतात,परंतु बडतर्फीचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे.

The Governor can suspend an accused member, but the power of dismissal lies with the President of India.

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (३) 'उच्च न्यायालयाच्या' न्यायाधिशाकडून 'गैरवर्तना' ची चौकशी होऊन आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय पदमुक्त करता येत नाही.

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (SPSC) स्वातंत्र्याची खात्री देणाऱ्या तरतुदींमध्ये पर्याय (३) मधील विधान चुकीचे (अयोग्य) आहे.

सविस्तर विश्लेषण:

• पर्याय (३) चुकीचे विधान (अचूक उत्तर): भारतीय संविधानाच्या कलम ३१७(१) नुसार, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना किंवा सदस्यांना केवळ 'गैरवर्तणुकीच्या' (Misbehaviour) कारणावरून पदमुक्त करायचे असल्यास, अशी चौकशी उच्च न्यायालयाकडून नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीअंती राष्ट्रपतींना अहवाल दिला जातो आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पदावरून दूर करण्याची शिफारस केल्यास राष्ट्रपती त्यांना पदमुक्त करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो.

• पर्याय (१) बरोबर विधान: कलम ३१६(१) नुसार राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती संबंधित राज्याचे राज्यपाल करतात.

• पर्याय (२) बरोबर विधान: कलम ३१८ च्या परंतुकानुसार, आयोगाच्या सदस्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये त्यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्यासाठी गैरसोयीचा (नुकसानकारक) ठरेल असा कोणताही बदल करता येत नाही.

• पर्याय (४) बरोबर विधान: कलम ३१७(२) नुसार सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशी चालू असताना राज्यपाल संबंधित सदस्याला तात्पुरते निलंबित करू शकतात; परंतु बडतर्फीचा अंतिम अधिकार केवळ भारताच्या राष्ट्रपतींनाच आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम ३१७ - लोकसेवा आयोग सदस्यांची बडतर्फी:

• नियुक्ती: राज्यपाल करतात.

• निलंबन: चौकशी काळात राज्यपाल करू शकतात.

• बडतर्फी: केवळ राष्ट्रपती करू शकतात (सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलम १४५ अंतर्गत चौकशीनंतर). उच्च न्यायालयाचा यात कोणताही संबंध नसतो!

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (3) They cannot be removed unless misbehaviour is inquired into and proven by a Judge of the High Court.

Statement (3) is incorrect regarding the independence of the State Public Service Commission (SPSC), making it the correct answer.

Detailed Analysis:

• Option (3) is incorrect (Correct Answer): Under Article 317(1) of the Constitution, the Chairman or any member of an SPSC can only be removed from office on the ground of 'misbehaviour' after the Supreme Court (not the High Court), on a reference made by the President, has held an inquiry and reported that the member ought to be removed. The advice tendered by the Supreme Court is binding on the President.

• Option (1) is a correct provision: Under Article 316(1), the Chairman and members of an SPSC are appointed by the Governor of the State.

• Option (2) is a correct provision: Under the proviso to Article 318, the conditions of service of a member cannot be varied to their disadvantage after their appointment.

• Option (4) is a correct provision: Under Article 317(2), the Governor may suspend the member pending the Supreme Court's inquiry, but the ultimate power of removal is vested exclusively in the President of India.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip: Key distinction under Article 317: Members of an SPSC are appointed by the Governor, but they can be removed only by the President following an inquiry by the Supreme Court. The High Court has no role in the removal process.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) अध्यक्ष आणि सभासदांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

⚠️ पर्याय (2) त्यांच्या सेवाकाळात नुकसानकारक होईल अशाप्रकारे सेवा अटीत बदल करात येत नाही. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✓ पर्याय (3) 'उच्च न्यायालयाच्या' न्यायाधिशाकडून 'गैरवर्तना' ची चौकशी होऊन आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय पदमुक्त करता येत नाही. (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (३) 'उच्च न्यायालयाच्या' न्यायाधिशाकडून 'गैरवर्तना' ची चौकशी होऊन आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय पदमुक्त करता येत नाही.**[/gold]

✗ पर्याय (4) राज्यपाल दोषी असणाऱ्याची सेवा तात्पुरती स्थगित करू शकतात,परंतु बडतर्फीचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग (UPSC & MPSC)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१

quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग (UPSC & MPSC)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग (UPSC & MPSC)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग (UPSC & MPSC)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग (UPSC & MPSC)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर ''उच्च न्यायालयाच्या' न्यायाधिशाकडून 'गैरवर्तना' ची चौकशी होऊन आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय पदमुक्त करता येत नाही.' हे असून ते 'केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग (UPSC & MPSC)' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग (UPSC & MPSC)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

'राज्य लोकसेवा आयोगाच्या' स्वातंत्र्याची खात्री देणाऱ्या तरतुदींबाबत कोणते विधान बरोबर नाही.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन