भारताचा राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग कोणत्या प्रकारच्या तक्रारींची सुनावणी करीत नाही? अ) अस्पष्ट किंवा निनावी तक्रारी ब) बालमजुरी क) सेवेशी संबंधित बाबी ड) बेकायदेशीर अटक पर्यायी उत्तरे : 1: फक्त अ 2: फक्त ब, क 3: फक्त अ, क 4: फक्त क, ड
EN
Which types of complaints does the National Human Rights Commission of India not entertain?
a) Vague, anonymous, or pseudonymous complaints
b) Child labor
c) Service and employment matters
d) Illegal arrest
Answer options:
1: Only a
2: Only b, c
3: Only a, c
4: Only c, d
योग्य उत्तर फक्त अ आणि क (पर्याय 3) आहे.
•
NHRC (प्रक्रियात्मक नियम) नुसार आयोग ज्या तक्रारींची दखल घेत नाही:
•
(1) अस्पष्ट, निनावी किंवा छद्मनावाने केलेल्या तक्रारी (Vague, anonymous or pseudonymous complaints) - [विधान अ].
•
(2) सेवेविषयक बाबी (Service / Employment matters): सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, बढती, वेतन, पेन्शन यासंबंधीच्या तक्रारी (यासाठी मॅट/कॅट सारखी न्यायाधिकरणे असतात) - [विधान क].
•
(3) घटना घडल्यापासून 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटून गेलेल्या तक्रारी.
•
(4) न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या बाबी.
•
आयोग ज्या तक्रारींची प्राधान्याने सुनावणी करतो:
•
बालमजुरी (Child labour) - [विधान ब].
•
पोलिसांकडून बेकायदेशीर अटक (Illegal arrest) व कोठडीतील छळ - [विधान ड].
•
त्यामुळे अ आणि क या प्रकारच्या तक्रारींची सुनावणी आयोग करत नाही.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
मानवी हक्क संरक्षण कायद्याच्या कलम 36(2) नुसार, घटना घडल्याच्या तारखेपासून 1 वर्ष उलटून गेल्यानंतर मानवाधिकार आयोग कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करू शकत नाही (Limitation period = 1 year).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Only a, c (Option 3).
•
Complaints Dismissed in Limine by NHRC (Regulations):
•
The Commission does not ordinarily entertain:
•
a) Vague, anonymous, or pseudonymous complaints.
•
c) Service matters: Employment, promotion, transfer, or pension grievances (for which administrative tribunals like CAT/MAT exist).
•
Matters pending before any other Commission or court.
•
Complaints filed after the expiry of one year from the date of incident.
•
Conversely, allegations of child labor (b) and illegal arrest/custodial detention (d) are core actionable human rights violations actively investigated by the Commission.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Under Section 36(2) of the Protection of Human Rights Act 1993, the Commission is barred from inquiring into any matter after the expiry of one year from the date on which the alleged human rights violation took place.