समग्र न्यायाचा अधिकार वापरताना, सर्वोच्च न्यायालय खालीलपैकी कोणत्या बाबींचा विचार करून योग्य ते सहाय्य करू शकते ?
EN
While exercising the power to do complete justice, the Supreme Court can grant appropriate relief considering which of the following aspects?
अचूक उत्तर: पर्याय (४) वरीलपैकी सर्व
सविस्तर विश्लेषण:
•
समग्र न्यायाचा अधिकार (कलम १४२ - Power to do Complete Justice):
•
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४२(१) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात 'समग्र न्याय' (Complete Justice) करण्यासाठी आवश्यक तो कोणताही हुकूमनामा किंवा आदेश देण्याचा असाधारण आणि सर्वसमावेशक अधिकार प्राप्त आहे.
•
या अधिकाराचा वापर करताना विचारात घेतल्या जाणाऱ्या बाबी:
•
जेथे कायदेशीर अधिकारक्षेत्राची गरज असते,
•
जेथे काही बेकायदेशीर बाबी किंवा कायदेशीर त्रुटी प्रकट होतात,
•
जेथे स्पष्टपणे अन्याय (Manifest Injustice) दिसून येतो.
•
या सर्व बाबींचा विचार करून तांत्रिक नियमांना बाजूला ठेवून नागरिकांना परिपूर्ण न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कलम १४२ अंतर्गत दिलासा देऊ शकते.
त्यामुळे वरीलपैकी सर्व (पर्याय ४) हे अचूक उत्तर आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
कलम १४२ = सर्वोच्च न्यायालयाचा 'समग्र न्याय' (Complete Justice) करण्याचा विशेष व असाधारण अधिकार (Plenary Power).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) All of the above
Detailed Analysis:
•
Power to do Complete Justice (Article 142):
•
Under Article 142(1) of the Constitution, the Supreme Court may pass such decree or make such order as is necessary for doing "complete justice" in any cause or matter pending before it.
•
Scope of Relief:
•
This extraordinary plenary power allows the Court to transcend technical procedural constraints where:
1.
Jurisdictional needs arise to protect rights,
2.
Apparent illegalities must be rectified,
3.
Manifest injustice is evident and demands immediate redress.
•
Hence, the Supreme Court can grant relief considering all of these aspects.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
•
Article 142 gives the Supreme Court plenary and extraordinary powers to ensure 'Complete Justice'.