अचूक उत्तर: पर्याय (1) विधान I बरोबर; II चूक
•
दोन्ही विधानांची कायदेशीर पडताळणी:
•
विधान I बरोबर आहे: माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 23 चे शीर्षकच 'न्यायालयांच्या अधिकारितेला प्रतिबंध' (Bar of jurisdiction of courts) हे आहे. या कलमानुसार कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात या अधिनियमातील आदेशाविरुद्ध दावा किंवा अर्ज दाखल करता येत नाही.
•
विधान II चूक आहे: माहितीचा अधिकार (दुरुस्ती) अधिनियम, 2019 मधील कलम 4 हे न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राशी संबंधित नाही; 2019 च्या दुरुस्ती अधिनियमातील कलम 4 हे 'नियम करण्याच्या अधिकारांशी' (कलम 27 ची दुरुस्ती) संबंधित आहे. तसेच 2019 च्या दुरुस्तीने मुख्यत्वे आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती यामध्ये बदल केले, न्यायालयाच्या अधिकारितेत कोणताही बदल केलेला नाही.
•
निष्कर्ष: विधान I बरोबर असून विधान II चूक आहे.
📌 MPSC परीक्षा टीप: न्यायालयांच्या अधिकारितेस प्रतिबंध कलम 23 अन्वये आहे. 2019 च्या दुरुस्ती कायद्याने केवळ कलम 13, 16 आणि 27 (सेवाशर्ती, पदावधी व नियम करण्याचे अधिकार) यात सुधारणा केली.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) Statement I is correct; II is incorrect
•
Statutory Verification of Statements:
•
Statement I is correct: Section 23 of the Right to Information Act, 2005 is expressly titled *"Bar of jurisdiction of courts"*, barring civil courts from entertaining any suit, application, or proceedings against orders made under the Act.
•
Statement II is incorrect: Section 4 of the RTI (Amendment) Act, 2019 amended Section 27 (rule-making powers of the Central Government concerning salaries and tenures of Information Commissioners), and had nothing to do with court jurisdiction.
•
Conclusion: Statement I is correct; Statement II is incorrect.
📌 MPSC Exam Tip: The statutory bar against court intervention is enacted in Section 23. The 2019 amendment exclusively altered provisions governing tenures and terms of service (Sections 13, 16, and 27).
